Ranchi : सरकारी स्कूलों में प्राथमिक स्तर पर स्थानीय भाषाओं को अनिवार्य करने का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है. एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इसे अनुमोदन के लिए विभागीय मंत्री जगरनाथ महतो के पास भेज दिया है. सचिवालय के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अभी यह फाइल मंत्री कोषांग में है. मंत्री के अनुमोदन के बाद इस प्रस्ताव को सीएम हेमंत सोरेन के पास स्वीकृति के लिए भेजा जायेगा.
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आगे की क्या होगी प्रक्रिया
सीएम से स्वीकृति मिलने के बाद इसे मंत्रिपरिषद की बैठक में लाया जाएगा. फिर इसे विधेयक के रूप में सदन के पटल में रखकर पारित कराए जाने का नियम है. इसके बाद यह कानून बन जाएगा. सचिवालय के सूत्रों का कहना है कि संताली, कुड़ुख, मुंडारी और हो भाषाओं को राज्य सरकार एजुकेशन के प्राइमरी लेवल में शामिल करना चाहती है. इस सिलसिले में सरकार लीगल एक्सपर्ट से भी संपर्क कर रही है. साथ ही साथ इन भाषाओं के भाषाविदों से भी राय मशविरा किया जा रहा है.
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3 सितंबर से है विधानसभा का मॉनसून सत्र
3 सितंबर से झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र प्रारंभ होने जा रहा है. बताया जाता है कि मॉनसून सत्र से पहले राज्य सरकार इसके लिए सभी तैयारी पूरी कर लेना चाहती है.