Vinit Upadhyay
Ranchi: रांची जिला बार एसोसिएशन में इलेक्शन ऑफिसर का नाम अब तक नहीं भेजा जाना चर्चा का विषय बना हुआ है. कई अधिवक्ताओं में इसे लेकर रोष है. एडहॉक कमेटी का गठन हुए 1 महीने से ज्यादा समय हो गया. लेकिन अब तक ना तो जनरल बॉडी मीटिंग की डेट तय की गई है और ना ही इलेक्शन ऑफिसर के रूप में चयन होने वाले 3 लोगों का नाम ही काउंसिल को भेजा गया. जिसकी वजह से बार चुनाव की तिथि की घोषणा नहीं हो पायी है. एडहॉक कमेटी को सिर्फ रोजमर्रा से जुड़े कार्य करने के लिए अधिकृत किया गया है. जिससे वकीलों के हितों से जुड़े कार्य बाधित हो रहे हैं. पिछले दिनों दिवंगत अधिवक्ताओं की डेथ क्लेम की राशि भी रुकी हुई है और कई वकीलों के मेडिक्लेम की राशि का भुगतान भी नहीं हो पा रहा है.
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इलेक्शन ऑफिसर का नाम नहीं देने का नुकसान झेल रहे वकील – संजय विद्रोही
रांची जिला बार एसोसिएशन के पूर्व महासचिव संजय विद्रोही के मुताबिक, इलेक्शन ऑफिसर का नाम भेजने में देर का नुकसान जिले के वकीलों को उठाना पड़ रहा है. एडहॉक कमेटी में शामिल पदाधिकारी भी चुनाव लड़ेंगे. इस परिस्थिति में अगर उन्हें डे टू डे कार्य के अलावा अन्य कार्यों के लिए अधिकृत किया गया तो चुनाव निश्चित रूप से प्रभावित होगा. अगर यह व्यवस्था ज्यादा दिनों तक चली तो वकीलों के हितों की अनदेखी होना तय है. ऐसे में अगर एडहॉक कमेटी जल्द तीन इलेक्शन ऑफिसर का नाम तय कर नहीं भेजती तो काउंसिल को संज्ञान लेते हुए चुनाव जल्द से जल्द कराने की दिशा में पहल करनी चाहिए.
एडहॉक कमेटी का औचित्य समझ से परे है – रतीश रौशन उपाध्याय
वहीं निवर्तमान कमेटी के सदस्य रतीश रौशन उपाध्याय ने एडहॉक कमेटी की व्यवस्था पर ही सवाल खड़े कर दिये. उन्होंने कहा कि एडहॉक कमेटी का औचित्य क्या है यह समझ से परे है. एडहॉक कमेटी में शामिल लोग किसी भी वकील की मदद के लिए खड़े नहीं हो रहे. पिछले दिनों रांची जिला बार एसोसिएशन के एक अधिवक्ता मनोज झा की हत्या हुई. जिसके बाद काफी वकीलों ने यह प्रयास किया की दिवंगत अधिवक्ता मनोज झा के परिजनों को फौरी तौर पर 1 लाख रुपये की मदद बार के द्वारा की जाए. लेकिन एडहॉक कमेटी ने इस मांग पर भी उचित संज्ञान नहीं लिया.
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