Ranchi: भारतीय सूचना अधिकार रक्षा मंच द्वारा रविवार को बैठक की गयी. इसमें केंद्रीय कमेटी के पदाधिकारी और सदस्य शामिल हुए. केंद्रीय अध्यक्ष रविकांत पासवान ने कहा कि सरकार की दोहरी नीति के कारण राज्य में सूचना अधिकार कानून (आरटीआई) चौपट हो गया है. सूचना आयोग में सूचना आयुक्तों की बहाली नहीं होने से आयोग का कामकाज प्रभावित हो रहा है.
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बहाली नहीं होने पर आंदोलन
कहा कि भ्रष्ट अधिकारी आमलोगों को समय पर सूचनाएं नही दे रहे हैं. इससे राज्य में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है. यदि अप्रैल तक आयोग में सूचनायुक्तों की नियुक्ति नहीं होती है तो रक्षा मंच आमजन को लेकर राज्य में आंदोलन करेगी.
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संगठन विस्तार पर चर्चा
बैठक में संगठन विस्तार पर चर्चा की गई. इसमें धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, कोडरमा, रामगढ़, दुमका, जामताड़ा, सिंहभूम, गढ़वा, गुमला, लातेहार और पलामू में जिला कमिटी, प्रखंड और पंचायत कमिटी बनाने पर विचार किया गया. बैठक में मंच से जुड़े नये अधिकारी और कार्यकर्ताओं को आईकार्ड और पत्र दिया गया.
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बैठक में मख्य रूप से मुख्य संरक्षक केदारनाथ पाण्डेय, राज्य संरक्षक राजन शुक्ला, केंद्रीय महासचिव आनंद किशोर पंडा, केन्द्रीय उपाध्यक्ष ललन चन्द्रवंशी, केन्द्रीय संगठन मंत्री अश्विनी कुमार सिन्हा और केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य अनिल कुमार सहित कई लोग मौजूद थे.
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