Ranchi : झारखंड के जंगलों में निवास करने वाले आदिवासियों एवं अन्य गैर आदिवासी वर्गों को अब नए सिरे से झारखंड सरकार उनका अधिकार देना चाह रही है. अबुआ वीर दिशोम अभियान राज्य सरकार की महत्वकांक्षी योजना है, जिसमें आदिवासियों व वनों पर निर्भर रहने वाले अन्य सभी लोगों को व्यक्तिगत व सामुदायिक वन संसाधन वनाधिकार पट्टा मुहैया कराना है. जिसे लेकर डीसी ने सभी संबंधित पदाधिकारी एवं रांची जिला के सभी सीओ से क्रमवार समीक्षा करते हुए प्रोग्रेस की जानकारी ली. साथ ही निर्देश देते हुए कहा कि आदिवासियों व वनों पर निर्भर रहने वाले अन्य सभी लोगों को व्यक्तिगत व सामुदायिक वन संसाधन वनाधिकार पट्टा मुहैया कराने पर विशेष ध्यान दें. जितने भी इस तरह के दावें आये हैं, उसका निष्पादन कराने की दिशा में कार्य करें.
ग्राउंड कैडर वीर बंधु का चयन पंचायतवार करें
डीसी ने बैठक में सभी अंचलाधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि मोबाइल अप्लीकेशन के संचालन के लिए ग्राउंड कैडर वीर बंधु का चयन पंचायतवार कराते हुए पूर्व में प्रत्येक प्रखंड से एक-एक बीर बंधु का नाम अपेक्षित है, इसे पूरा करें. डीसी ने सभी अधिकारी एवं सभी संबंधित अंचलाधिकारी को निर्देश दिया कि अनुमंडल स्तरीय वनाधिकार समिति का पुनर्गठन एवं ग्राम स्तर पर वनाधिकार समिति का पुनर्गठन कराएं. विशेष रूप से नगड़ी, कांके, बुढ़मू एवं नगड़ी से प्राप्त शेष प्रखंडों से जो अब तक अप्राप्त है.
अंचलाधिकारी रिपोर्ट जिला को कराएं उपलब्ध
डीसी ने अबुआ वीर दिशोम अभियान के सुचारु रूप से क्रियान्वयन के लिये सभी अंचलाधिकारी को निर्देश दिया कि इस तरह के दावे से संबंधित जितने भी आवेदन प्रखंड में आ रहें है, उसकी जानकारी जिला को उपलब्ध कराएं एवं सरकार की महत्वकांक्षी कार्यक्रम को सफल बनाने में ग्राम सभा कराएं. जिसमें लंबित दावों/अस्वीकृत दावों पर सम्यक विचार कर त्रुटियों का निराकरण करने एवं नए दावों पर सम्यक विचार करने के लिये सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारियों को निर्देश पूर्व में ही दिया जा चुका है.
वन भूमि को अतिक्रमण मुक्त करें
डीसी ने निर्देश दिया कि जहां भी वन भूमि पर अतिक्रमण है, उसे अतिक्रमण मुक्त कराएं, ताकि वहां सरकारी योजना के तहत एनओसी लेकर सामुदायिक भवन, शिक्षा, समाज कल्याण से जुड़ी योजना, पेयजल योजना, सामुदायिक पार्क, शौचालय व अन्य सरकारी योजना को स्थापित कराया जा सके.
अबुआ वीर दिशोम योजना की शुरुआत
झारखंड के 27 फीसदी भू-भाग पर जंगल है. इसमें विभिन्न जनजातीय समुदाय के लोग निवास करते हैं. जंगल उनके जीवन का एक अहम हिस्सा है. वे जंगलों, जंगली जानवरों व वनस्पति का भी संरक्षण करते हैं. सरकार का मानना है कि जंगलों की रक्षा स्थानीय स्तर पर लोगों को अधिकार देकर किया जा सकता है. इसी सोच को धरातल पर उतारने के लिए अबुआ वीर दिशोम योजना की शुरुआत हुई है.
सरकार के निर्देश पर एप व वेबसाइट बनी
अबुआ वीर दिशोम अभियान में अनुमंडल व जिला स्तर पर वनाधिकार समितियों का गठन किया गया है. यही समितियां वनाधिकार पट्टा के लाभुकों का चयन करेंगी. समिति की अनुशंसा पर कार्य होगा. झारखंड सरकार के निर्देश पर इस अभियान के लिए एप व वेबसाइट बनाई गई है. मौके पर परियोजना निदेशक समेकित जनजाति विकास अभिकरण रांची सुधीर बाड़ा, जिला कल्याण पदाधिकारी रांची संगीता शरण, अनुमंडल पदाधिकारी बुंडू संदीप अनुराग टोपनो, वन प्रमंडल पदाधिकारी रांची, सहायक वन संरक्षक खूंटी वन प्रमंडल, योजना प्रबंधक मो. साजिद खान एवं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला के सभी अंचलाधिकारी व संबंधित पदाधिकारी शामिल हुये.
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