Ranchi : प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लंबित कार्यों को लेकर ग्रामीण विकास विभाग ने तेवर कड़े कर लिये हैं. विभागीय सचिव ने सभी जिला के उपायुक्त और संबंधित अधिकारियों को पत्र जारी कर निर्देश जारी किया है. पत्र में 30 सितंबर तक ग्रामीण आवास योजना के पहले फेज का काम पूरा करने को कहा है. ग्रामीण विकास सचिव ने तय अवधि में लंबित कार्यों को निपटाने का कड़ा निर्देश दिया है. कार्य में देरी होने पर संबंधित पदाधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की बात भी कही गई है.
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फेज वाइज चल रहा है काम
राज्य में पीएम आवास योजना के प्रथम फेज (2016-2019) में 5,28,791 आवास स्वीकृत किये गये थे, जिसके विरुद्ध 5,06,912 आवास पूर्ण किए गए. वर्तमान में लंबित आवास की संख्या 21,868 है, जिसे 30 सितंबर 2021 पूरा करने का लक्ष्य ग्रामीण विकास विभाग झारखंड सरकार ने निर्धारित किया है. वहीं दूसरे फेज (2019-2021) में पीएम आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत कुल स्वीकृत 6,67,881 आवास में से अब तक 4,07,765 आवास पूर्ण किए गए हैं. लंबित 2,59,819 स्वीकृत आवास हर हाल में 31 दिसंबर तक पूर्ण करना है.
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2016 से 2020 तक 74476 आवास नहीं हुए पूरे
ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने पीएम आवास योजना की समीक्षा की थी. इसमें 2016 से 2020 तक 74476 आवास अधूरे रहने की जानकारी खुद झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के सचिव ने केन्द्र को साझा की थी. समीक्षा बैठक के दौरान केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राज्य को समय पर काम पूरा करने को कहा था. कहा गया था कि समय पर कार्य नहीं होने पर भारत सरकार से मिलने वाली आर्थिक मदद बंद भी हो सकती है. यदि ऐसा हुआ तो, यह काफी गंभीर बात हो सकती है.