Ranchi: प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत झारखंड के नौ शहरी निकायों में बने 2260 आवासों को सोशल ऑडिट होगा. जिन निकायों में आवास का सोशल ऑडिट होगा, उनमें धनबाद, गढ़वा, बासुकीनाथ, मधुपुर, दुमका, चक्रधरपुर, रामगढ़, सिमडेगा और लोहरदगा शामिल हैं. 30 जुलाई तक ऑडिट प्रक्रिया चलेगी. राज्य में इससे पहले 2018 में 7 शहरी निकायों में 1500 आवासों का सोशल ऑडिट किया गया था. इस मामले में झारखंड पहला देश बना था, जहां इतनी बड़ी संख्या में आवास स्कीम का ऑडिट किये जाने में सफलता मिली थी.
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पदाधिकारियों को दी गई ट्रेनिंग
राज्य के शहरी निकायों PMAY(U) का काम तेजी से चल रहा है. इसके सोशल ऑडिट के लिए सर्ड और सोशल ऑडिट टीम ने ऑनलाइन वेबिनार के माध्यम से पदाधिकारियों को ट्रेनिंग दी. वेबिनार में PMAY(U) से संबंधित सिटी मैनेजर्स, सीएलटीसी स्पेशलिस्ट और सोशल ऑडिट के वीआरसी, बीआरसी और डीआरसी शामिल हुए.
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ऑडिट के लिए रणनीति बनी
सर्ड के सहायक निदेशक अनिल कुमार यादव ने आवासीय योजनाओं के बारे में वेबिनार के माध्यम से पदाधिकारियों को जानकारी दी. वहीं नगरीय प्रशासन निदेशालय के सहायक निदेशक शैलेश प्रियदर्शी ने सोशल ऑडिट की प्रक्रिया बताई. सोशल ऑडिट के पहले की तैयारियों को सुनिश्चित करने और इसकी प्रक्रिया को पूरा करने का निर्देश दिया. वहीं सोशल ऑडिट के क्षमता वर्धन विशेषज्ञ रॉबर्ट एंथोनी और डीआरपी रोमा बारला ने सोशल ऑडिट की प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने की जानकारी दी.