Ranchi: मनरेगा योजनाओं में होने वाली गड़बड़ी को रोकने के लिए सोशल ऑडिट का प्रावधान किया गया है. ग्रामीण विकास विभाग ने 20 फरवरी से लेकर 23 मई के बीच में 1139 पंचायतों में सामाजिक अंकेक्षण कराने संबंधी आदेश निर्गत किए थे. इसके तहत लातेहार, ईस्ट सिंहभूम ,चतरा, देवघर, गिरीडीह, रांची, पाकुड़, लोहरदगा, धनबाद एवं दुमका जिलों में पंचायत एवं प्रखंड स्तरीय सोशल ऑडिट के बाद जिला स्तरीय सोशल ऑडिट किया जाना है.
सूबे के कई पंचायतों में सोशल ऑडिट प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही थी. इसके बावजूद धनबाद के डीडीसी ने अपने मौखिक आदेश से सोशल ऑडिट प्रक्रिया रोक लगाने की बात प्रखंड विकास पदाधिकारियों को दिये थे. दूसरी ओर मनरेगा कर्मचारी संघ की ओर से भी सरकार पर सोशल ऑडिट प्रक्रिया पर रोक लगाने का दबाब बनया जाता रहा है.
इसे भी पढ़ें- बिहार के गया के कुंभना में कोबरा बटालियन के साथ मुठभेड़ में चार नक्सली मारे गये
प्राप्त सूचना के अनुसार ग्रामीण विकास विभाग के परामर्श से फिर एक बार सूबे में सोशल ऑडिट प्रक्रिया रोकी जा रही है. इस संबंध में सोशल ऑडिट यूनिट की ओर से एक पत्र जारी किया गया है. जिसमें कहा गया है कि वित्तीय वर्ष समाप्ति की व्यवस्थाओं के आलोक में वर्तमान में चल रहे रही क्षेत्र स्तर की सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया तत्काल प्रभाव से स्थगित किया जाता है. वहीं दूसरे पत्र में कहा गया है कि जिन पंचायतों में क्षेत्र सत्यापन एवं ग्राम सभा का कार्य पूरा हो गया है. वहां पर कैलेंडर की तिथि के अनुरूप पंचायत जनसुनवाई आयोजित कर पूरी प्रक्रिया को पूर्ण कर लेने की बात कही गई है. इस संबंध में पत्र की प्रतिलिपि प्रधान सचिव झारखंड सरकार,मनरेगा आयुक्त को भी भेजा गया है.
कब होना था जिला स्तरीय सामाजिक अंकेक्षण
लातेहार 3 अप्रैल 2021
ईस्ट सिंहभूम 23 अप्रैल 2021
चतरा 30 अप्रैल 2021
देवघर 03 मई 2021
गिरिडीह 03 मई 2021
रांची 04 मई 2021
पाकुड़ 04 मई 2021
लोहरदगा 07 मई 2021
धनबाद 07 मई 2021
दुमका 10 मई 2021
इसे भी पढ़ें- इरफान अंसारी ने देवघर सिविल सर्जन को बताया RSS का एजेंट, भानू ने इरफान को कहा ISI का स्लीपर एजेंट