Shravan Garg
इस रहस्य से कभी पर्दा नहीं उठ पाएगा कि देश और दुनिया भर में सनसनी फैलाते हुए पांच दिन के लिए संसद का विशेष सत्र क्यों बुलाया गया और फिर उसे चार दिन में ही क्यों समेट दिया गया! पांचवें दिन का क्या हुआ? आशंकाएं तो यही थीं कि पूरा सत्र इतनी गर्माहट से भर जाएगा कि उसे आगे बढ़ाना पड़ेगा. वैसा कुछ भी नहीं हुआ. अंत में जो नजर आया, वह यही था कि आक्रामक विपक्ष और जनता का मूड भांपते हुए सरकार ने अपने अघोषित एजेंडे पर रणनीतिक रूप से पीछे हटने का तय कर लिया. ऐसा मान लेने में कोई हर्ज नहीं कि संसद की पुरानी इमारत से नये भवन में प्रवेश मात्र से प्रधानमंत्री न तो ज्यादा लोकतांत्रिक हो गए और न ही पवित्र सेंगोल की उपस्थिति में उनका कोई हृदय परिवर्तन हो गया है. संसद का एक और विशेष सत्र बुलाने के निर्णय से पहले प्रधानमंत्री शायद पांच राज्यों के चुनाव परिणामों से रूबरू होना चाहते हैं. इसीलिए विधानसभा चुनाव लोकसभा जैसी तैयारियों से लड़े जा रहे हैं. इनके परिणाम ही अब लोकसभा चुनावों की तारीखें भी तय करेंगे?
याद किया जा सकता है कि बहु-चर्चित विशेष सत्र की जानकारी संसदीय मंत्री प्रह्लाद जोशी द्वारा 31 अगस्त को ट्वीटर के ज़रिए देश को उस समय दी गई थी, जब विपक्षी गठबंधन इंडिया गठबंधन के नेता अपनी महत्वपूर्ण बैठक के लिए मुंबई में जमा थे. याद करने की दूसरी चीज यह है कि विशेष सत्र की शुरुआत के समय पुराने संसद भवन की लोकसभा में प्रवेश से ठीक पहले प्रधानमंत्री ने मीडिया की उपस्थिति में तीन-चार मिनटों में क्या कहा था! प्रधानमंत्री ने कहा था-विशेष सत्र ऐतिहासिक होगा. समय के हिसाब से छोटा है, पर ऐतिहासिक निर्णयों का सत्र होगा. पचहत्तर साल की यात्रा नए मुकाम से हो रही है. 2047 तक देश को एक विकसित राष्ट्र बनाकर रहना है. रोने-धोने के लिए बहुत समय होता है, करते रहिए. भारत की विकास यात्रा में अब कोई विघ्न नहीं रहेगा.
सवाल यह है कि क्या विशेष सत्र ठीक वैसा ही साबित हुआ, जैसा दावा किया गया था? ऐतिहासिक निर्णयों के नाम पर जो हासिल हुआ, क्या उसी के लिए इतनी अटकलों और अफवाहों को जन्म दिया गया? इतनी सनसनी फैलने दी गई ! कथित तौर पर अंग्रेजों की गुलामी के प्रतीक पुराने संसद भवन से प्रधानमंत्री के सपनों के नये भारत को दर्शाने वाले नए भवन तक पैदल यात्रा किस ताकत के प्रदर्शन के लिए की गई थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि कुख्यात ‘नोटबंदी’और त्रासदायी ‘लॉक डाउन’जैसा ही कुछ चौंकाने वाला होना था, पर सरकार की हिम्मत आखिरी क्षणों में जवाब दे गई? प्रधानमंत्री ने अपनी वैश्विक महत्वाकांक्षाओं को इतना ऊंचा उठा दिया है कि वे अब उस जगह वापस नहीं लौट सकते, जहां से उन्होंने सत्ता-प्राप्ति की यात्रा प्रारंभ की थी. प्रधानमंत्री इस सच्चाई से बेख़बर नहीं होंगे कि पार्टी में उनकी ज़रूरत तभी तक कायम है, जब तक वे उनके ‘व्यक्तिवाद’का समर्थन करने वाले सांसदों-विधायकों को सत्ता में स्थापित करते रहने का सामर्थ्य दिखाते रहते हैं! अपने साथ पार्टी संगठन को भी उन्होंने सत्ताभिमुख कर दिया है.
प्रधानमंत्री पिछले चार दशक से अधिक समय से सत्ता की राजनीति से जुड़े हुए हैं. अतः इस तरह की मान्यताएं निर्विवाद हैं कि इतने लंबे कालखंड में विपक्षी दलों से कहीं ज़्यादा शत्रु उन्होंने अपनी ही पार्टी, संघ और उसके आनुषंगिक संगठनों में खड़े कर लिए हैं. ये सब भी विपक्षी पार्टियों की तरह ही उस क्षण की वापसी की प्रतीक्षा में हैं जिसे प्रधानमंत्री कभी लौटता हुआ नहीं देखना चाहेंगे. संसद का विशेष सत्र उसी क्षण को पीछे धकेलने की कोशिशों का एक असफल प्रयास माना जा सकता है! विश्वासपूर्वक कहा जा सकता है कि अभी केवल संसद का विशेष सत्र ही खत्म हुआ है, प्रधानमंत्री का विशेष एजेंडा नहीं ! एजेंडा पूरी तरह से कायम है और उसकी कार्यसूची की जानकारी भी सिर्फ प्रधानमंत्री को ही होगी. संभव है एजेंडे को लागू करने के लिए प्रधानमंत्री राहुल गांधी और विपक्षी गठबंधन इंडिया के किसी कमजोर क्षण अथवा उसकी किन्हीं कमजोर कड़ियों के टूटकर बिखरने की प्रतीक्षा कर रहे हों. उन्हें निश्चित ही यकीन होगा कि शरद पवार, नीतीश कुमार, अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल के कांग्रेस के साथ अविश्वास के संबंध और 2024 के परिणामों को लेकर विपक्षी दलों में व्याप्त भय की स्थिति भाजपा की मददगार साबित हो सकती है.
विपक्षी दलों के बीच अपनी आवाज को और मजबूत करने के लिए कांग्रेस के लिए जरूरी हो गया है कि दो महीने बाद होने जा रहे विधानसभा चुनावों में वह कर्नाटक जैसी ही जीत हासिल करके दिखाए. यही कारण है कि कांग्रेस को कमजोर करने के लिए तीनों राज्यों (मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़) में प्रधानमंत्री ने पार्टी की पूरी ताकत को झोंक दिया है. यह बात अलग है कि इन राज्यों में कांग्रेस से मुकाबले के साथ-साथ पार्टी की अंदरूनी कलह से भी उन्हें निपटना पड़ रहा है. मोदी जानते हैं कि इन राज्यों में भाजपा की जीत या हार लोकसभा चुनावों के लिए जनता के बीच उनके तिलिस्म का प्रभाव भी तय करने वाली है.
अंत में, वास्तुशास्त्र और ज्योतिष में यकीन करना हो तो कुछ अनुभवी वास्तुविदों ने आशंकाएँ व्यक्त की हैं कि नव-निर्मित संसद भवन में कई गंभीर वास्तु दोष हैं जो प्रधानमंत्री के तीसरे कार्यकाल के लिए बाधाएं उत्पन्न कर सकते हैं. यह भी कहा गया है कि नए संसद भवन में आयोजित हुए विशेष सत्र को अपेक्षित सफलता नहीं मिलने से मोदी के लिए बाधाओं की शुरुआत हो चुकी है. उधर, कांग्रेस ने इरादे जाहिर कर दिए हैं कि इंडिया गठबंधन अगर सत्ता में आता है तो पुराने संसद भवन में वापसी कर सकता है. देखना यही बाकी रह जाता है कि कथित वास्तुदोषों और विपक्षी मंसूबों को विफल करने के लिए नरेंद्र मोदी आगे क्या करने वाले हैं !
डिस्क्लेमर: ये लेखक के निजी विचार हैं.