Ranchi : मार्च महीने में कांग्रेस पार्टी ने कई अहम मुद्दे उठाये. पार्टी के अंदर असंतोष और विवाद भी सामने आये. कांग्रेस ने केंद्र सरकार के कई मुद्दों पर घेरा. वहीं झारखंड में बजट सत्र के दौरान कांग्रेस के मंत्रियों ने सरकार की तरफ को कई अहम घोषणाएं की. प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने भाषा विवाद पर राजनीति नहीं करने की सलाह दी और कार्यकर्ताओं को पार्टी को मजबूत करने का निर्देश दिया. वहीं, आलमगीर आलम ने सदन के अंदर पंचायत चुनाव, मैनहर्ट घोटाला और ओबीसी आरक्षण जैसे बड़े मुद्दों पर सरकार की ओर से पक्ष रखा. वहीं मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि कांग्रेस सरकार में कई बड़े काम कर रही है, लेकिन कार्यकर्ता इसे जोरदार तरीके से जनता के बीच नहीं रख पा रहे हैं. इस पर ध्यान देने की जरूरत है. पढ़िए राजेश ठाकुर, आलमगीर आलम और रामेश्वर उरांव के मार्च में दिये गये 23 बड़े बयान.
मार्च में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने क्या-क्या कहा
27 मार्च: कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पार्टी है. इसका वजूद खत्म करने की लाखों कोशिशें हुई, लेकिन पार्टी खत्म नहीं हुई. कार्यकर्ताओं के दम पर पार्टी आज भी लड़ने का माद्दा रखती.
14 मार्च: झारखंड में इस बार 15 लाख सदस्यों को पार्टी से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है. देश में विचारधारा की लड़ाई में जिले से लेकर पंचायतों तक लोगों को कांग्रेस से जोड़ा जा रहा है.
13 मार्च: मगही-भोजपुरी पर राजनीति करने की जरूरत नहीं है. कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अवगत करा दिया गया है, जल्द निष्कर्ष निकलने की उम्मीद है.
7 मार्च: कार्यकर्ताओं की जो समस्याएं हैं. कार्यकर्ता जो संगठन में चाहते हैं, उन बातों को सोनिया और राहुल गांधी तक पहुंचाने के लिए संवाद कार्यक्रम हो रहा है.
4 मार्च: कांग्रेस की नीतियों एवं कार्यक्रमों को आम जनों तक पहुंचाने की प्रक्रिया एवं जिम्मेवारी स्पष्ट हो. पार्टी के चुने हुए प्रतिनिधि एवं कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय हो, इसकी लगातार कोशिश हो रही है.
3 मार्च : गांव, गरीब किसान, नौजवान, महिलाओं एवं आम जनता को केन्द्रबिन्दु मानकर पेश किया गया झारखंड का विकासोन्मुख बजट मील का पत्थर साबित होगा.
1 मार्च : 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर जिला, प्रखंड, पंचायत से लेकर बूथ स्तर तक के कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया जाएगा.
आलमगीर आलम के मार्च में दिये गये बयान
30 मार्चः पंचायत चुनाव जून के पहले सप्ताह में करा लिए जाएंगे. इसकी अधिसूचना अप्रैल के दूसरे सप्ताह में जारी हो जाएगी. सरकार ने चुनाव आयोग को अपनी पूरी कार्ययोजना की जानकारी दे दी है.
29 मार्च: कुछ पदाधिकारी सरकार की छवि को बदनाम करने में जुटे हुए हैं. ऐसे अधिकारियो को सरकार बर्दाश्त नहीं करने वाली. सबूत मिले तो सख्त कदम उठाये जाएंगे.
22 मार्च: सरकार हिट एंड रन से मौत मामले में आश्रितों को 4 लाख रुपये का मुआवजा देगी. फिलहाल घायलों को 50 हजार रुपये और मृतक के आश्रितों को 2 लाख रुपये मुआवजा दिया जाता है.
21 मार्च: मैनहर्ट घोटाले की जांच चल रही है. घोटाले में कई लोग शामिल हैं, लेकिन ACB के पास अबतक 2-3 लोगों का ही जवाब आया है. दो महीने के भीतर सभी आरोपियों से जवाब लेकर कार्रवाई की जाएगी.
15 मार्च: पुलिसकर्मियों को 20 दिनों के क्षतिपूर्ति अवकाश देने का काम बहुत जल्द पूरा हो जाएगा. मामले में 11 जनवरी 2021 को विभागीय पत्र आया है, राज्य सरकार इसे लेकर काफी गंभीर है.
13 मार्च: 2016 और 2021 के बीच राज्य में मॉब लिंचिंग के कुल 46 मामले दर्ज किए गए हैं. ऐसे 11 मामलों में 51 आरोपियों को सुनवाई पूरी होने के बाद उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी. बाकी मामलों में दोषसिद्धि की प्रक्रिया अलग-अलग चरणों में है.
11 मार्च: महिला सशक्तीकरण के लिए जरूरी है कि महिलाओं की भागीदारी हर क्षेत्र में बढ़ाई जाए. ग्रामीण विकास विभाग महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये कई कार्यक्रम चला रहा है.
10 मार्च: झारखंड आंदोलनकारियों को स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा नहीं दिया जा सकता. ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है.
9 मार्च: सरकार बिना OBC आरक्षण के पंचायत चुनाव कराएगी. चुनाव बहुत जल्द होंगे. अधिसूचित क्षेत्र व गैर अधिसूचित क्षेत्र में एक साथ चुनाव कराए जाएंगे.
8 मार्च: राज्य सरकार 11 हजार अंबेडकर आवास का निर्माण करायेगी. इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास निर्माण में भी लाभुकों को 50 हजार रुपये का अतिरिक्त सहयोग करेगी.
रामेश्वर उरांव ने मार्च में क्या-क्या कहा
24 मार्च: राज्य सरकार ने 2021-22 में 80 लाख क्विंटल धान खरीद का लक्ष्य रखा है. अगर 31 मार्च तक लक्ष्य पूरा नहीं हो पाता है तो 30 अप्रैल तक अवधि बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार से आग्रह किया जाएगा.
23 मार्च: राज्य में 7 मार्च 2022 तक 45 लाख 10 हजार 719 क्विंटल धान की अधिप्राप्ति की गई है. वहीं जिलों द्वारा 373.96 करोड़ रुपये का भुगतान किसानों को किया जा चुका है.
21 मार्च: राज्य में अभी राष्ट्रीय पेंशन योजना लागू है. सरकार पुरानी पेंशन योजना पर सभी पहलुओं पर विचार कर सम्यक निर्णय लेगी.
13 मार्च: हम एक रुपये में अनाज दे रहे हैं, लेकिन कार्यकर्ता प्रचार नहीं कर पा रहे हैं, उसे प्रचारित करना है. हम मंत्रिमंडल में रहकर योजनाओं को क्रियान्वित तो करा ले रहे हैं, लेकिन उसे कार्यकर्ता अमलीजामा नहीं पहना पा रहे हैं. आवश्यकता इस बात है कि इसे जन-जन तक पहुंचाएं.
10 मार्च: राज्य सरकार सहारा निवेशकों की गाढ़ी कमाई की वापसी को लेकर गंभीर है. सहारा परिवार के खिलाफ जो शिकायत मिल रही है उसे हम देख रहे हैं. वित्त विभाग हरसंभव प्रयास करेगा़.
5 मार्च: महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सरकार प्रतिबद्ध है. सरकारी नौकरी में महिलाओं को आरक्षण देने पर भी विचार किया जाएगा. इसके लिए सरकार से बात होगी.
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