Ranchi: सीएम हेमंत सोरेन सभी विभागों की बारी -बारी से समीक्षा कर रहे है. जन उपयोगी योजनाएं सीएम की पहली प्राथमिकता है. संतोषजनक कार्य नहीं करने वाले विभागों को सीएम ने सख्त हिदायत दी है. उन्होंने अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के तहत संचालित स्कूलों में शिक्षकों की रिक्तियां को भरने के लिए नियमावली बनाने और रिक्तियों पर तय समय सीमा के अंदर नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा करने का निर्देश दिया है.
आवासीय विद्यालयों को मॉडल स्कूल की तर्ज पर संचालित करने का निर्देश
सीएम हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के द्वारा संचालित सभी आवासीय विद्यालयों को मॉडल स्कूल की तर्ज पर संचालित करें. इन विद्यालयों में हॉकी, फुटबॉल आर्चरी इत्यादि खेल, मेडिकल सेवा एवं अन्य आवश्यक सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के साथ-साथ निर्माणाधीन एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय का निर्माण कार्य जल्द पूरा करने को कहा है.
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सीएम हेमंत सोरेन ने विभागीय पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि राज्य में निर्माणाधीन एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के निर्माण कार्य को जल्द से जल्द पूरा करें. बैठक में विभागीय सचिव ने सीएम को अवगत कराया कि संविधान की धारा 275 (1) योजना अंतर्गत राज्य में कुल 23 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय स्वीकृत किए गए हैं, इनमें से 7 विद्यालयों का संचालन एनजीओ द्वारा किया जा रहा है. राज्य में और 13 नए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय संचालित करने का लक्ष्य है. जानकारी दी गई कि केंद्र सरकार द्वारा राज्य में 69 नए स्वीकृत किए गए हैं.69 में लगभग 53 विद्यालयों के लिए जमीन भी उपलब्ध करा दिया गया है.
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बैठक में सीएम ने कहा कि कल्याण विभाग द्वारा राज्य में जितने भी छात्रावास संचालित हो रहे हैं, इन छात्रावासों का सर्वे करें. जो छात्रावास क्रियाशील नहीं है उन्हें क्रियाशील करें. ऐसे छात्रावास जो टूटे-फूटे हैं उन्हें रिपेयर करें तथा पानी, बिजली, बेड एवं रसोई के संचालन हेतु कार्य योजना तैयार करें.
शहीद ग्राम विकास योजना को मूर्त रूप देने का निर्देश
सीएम ने पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि कल्याण विभाग के तहत शहीद ग्राम विकास योजना पर जो कार्य किए जा रहे हैं उन कार्यों को अगले 1 साल में पूरा करें. शहीद ग्राम विकास योजना के तहत जो भी गांव चिन्हित हैं उन ग्रामों का कायाकल्प करें. कार्य करने से पहले ग्रामीण विकास विभाग के साथ समन्वय भी अवश्य स्थापित करने की बात सीएम ने कही.
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बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल म्यूजियम का कार्य दिसंबर तक पूरा करने का निर्देश
सीएम ने विभागीय पदाधिकारियों से कहा कि दिसंबर 2020 के अंत तक बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल म्यूजियम के प्रस्तावित सभी कार्यों को पूरा करें. बैठक में सीएम ने डॉ. रामदयाल मुंडा जनजाति कल्याण शोध संस्थान के कार्य प्रगति की समीक्षा की तथा आवश्यक दिशा निर्देश भी दिये.
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वनाधिकार अधिनियम तहत व्यक्तिगत पट्टा एवं सामुदायिक पट्टा वितरण कार्य में तेजी लाने का निर्देश
सीएम ने विभागीय सचिव को निर्देशित किया कि वनाधिकार अधिनियम के तहत व्यक्तिगत पट्टा एवं सामुदायिक पट्टा वितरण कार्य में तेजी लाएं. मुख्यमंत्री ने विधिक सहायता एवं चिकित्सा सहायता योजना की भी समीक्षा की एवं आवश्यक दिशा निर्देश भी दिये. बैठक में प्रेझा फाऊंडेशन कल्याण गुरुकुल के कार्य प्रगति की भी जानकारी दी गई. बैठक में सरना, मसना, जाहेरस्थान, एवं हड़गड़ी घेराबंदी योजना की अद्यतन स्थिति की जानकारी देते हुए विभागीय सचिव ने बताया कि इन स्थलों के विकास के लिए पेयजल, कमरा-बरामदा तथा बैठने के लिए चबूतरा निर्माण एवं सौंदर्यीकरण करवाने का कार्य विभाग द्वारा किये जाने की योजना है. इस निमित्त वित्तीय वर्ष 2020-21 में 89.00 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है. बैठक में राज्य के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के मंत्री चम्पई सोरेन, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, सचिव अमिताभ कौशल, टीआरआई निदेशक रणेंद्र कुमार सहित संबंधित विभाग के अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे.
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