NewDelhi : केंद्र द्वारा पारित किये गये तीन नये कृषि कानूनों पर चर्चा के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी ने शुक्रवार को अगले दौर की वार्ता की. खबर दी गयी कि इस चर्चा में 12 किसान संगठन व पश्चिम बंगाल समेत आठ राज्यों के किसान शामिल हुए. बता दें कि समिति अब तक सात बैठकें कर चुकी है.
Supreme Court-appointed committee holds consultations with 12 farmer unions and peasants from eight states, including West Bengal, on the Centre’s controversial agri laws
— Press Trust of India (@PTI_News) February 12, 2021
इसे भी पढ़ें : टीएमसी सांसद दिनेश त्रिवेदी ने राज्यसभा से इस्तीफा दिया, भाजपा में जाने के कयास
ऑनलाइन चर्चा की गयी
जानकारी के अनुसार तीन सदस्यीय समिति सभी हितधारकों के साथ ऑनलाइन एवं आमने-सामने बैठकर चर्चा कर रही है. कमेटी ने एक बयान में कहा कि उसने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किसानों, किसान संगठनों और कृषक उत्पादक संगठनों से वार्ता की.
आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू-कश्मीर, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के किसानों एवं 12 किसान संगठनों ने समिति सदस्यों के साथ कानूनों पर विस्तार से चर्चा की. समिति ने कहा कि बैठक में भाग लेने वाले सभी किसानों, किसान संगठनों और कृषक उत्पादक संगठनों ने तीन कृषि कानूनों के संबंध में अपने विचार एवं सुझाव साझा किये.
इसे भी पढ़ें : हम गरीबों के लिए कितना भी करें, झूठ फैलाया जाता है कि सरकार केवल पूंजीपतियों के लिए है : वित्त मंत्री
कृषि कानूनों को लागू करने पर दो महीने की रोक
जान लें कि सुप्रीम कोर्ट ने 12 जनवरी को तीनों विवादास्पद कृषि कानूनों को लागू करने पर दो महीने के लिए रोक लगा दी थी. समिति से सभी हितधारकों से चर्चा के बाद दो महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा था.
कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे किसान दिल्ली की सीमाओं पर पिछले दो महीने से भी अधिक समय से आंदोलन कर रहे हैं. इनमें से अधिकतर किसान पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में रहते हैं.