Patna: बिहार की राजनीति में अपनी पैठ जमाने में लगे जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बुधवार को बड़ा ऐलान किया. पीके ने कहा कि जन सुराज देश की पहली पार्टी होगी जो अपने संविधान में ‘राइट टू रिकॉल’ यानी चुने हुए प्रतिनिधि को वापस बुलाने का प्रावधान जोड़ेगी. जाहिर है यह दूसरे दलों से अलग होगा. बता दें कि जन सुराज अभियान दो अक्टूबर को पार्टी का रूप ले लेगा. इसकी पूरी तैयारी चल रही है. दरअसल, पार्टी के गठन से पहले प्रशांत किशोर अपनी पदयात्रा और विभिन्न बैठकों के माध्यम से जनता के सामने जन सुराज पार्टी की रूपरेखा पर चर्चा कर रहे हैं. साथ ही वे यह भी बता रहे हैं कि जन सुराज किस तरह से अन्य राजनीतिक दलों से अलग और बेहतर विकल्प होगा.
उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे तो जनता को वापस बुलाने का होगा अधिकार
ऐसे में प्रशांत किशोर ने स्पष्ट कर दिया है कि जन सुराज अपने संविधान में यह प्रावधान जोड़ रहा है, जिससे मतदाता अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को उनके कार्यकाल के आधे समय यानी ढाई वर्ष के बाद हटाने का अधिकार रख सकेगी. पीके ने ‘राइट टू रिकॉल’ के बारे में कहा कि हम जन सुराज के संविधान में यह बात जोड़ रहे हैं कि जो भी जनप्रतिनिधि जन सुराज से जीतता है लेकिन किसी कारणवश वह जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता है तो जनता के पास यह विकल्प होगा कि जनता उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सकती है.
पीके ने कहा कि इसके तहत अगर एक निश्चित प्रतिशत मतदाता अपने प्रतिनिधि के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं तो जन सुराज उस प्रतिनिधि को इस्तीफा देने पर विवश कर देगा. पीके ने कहा कि यह निश्चित प्रतिशत क्या होगा इस पर जन सुराज की संविधान सभा में अभी चर्चा चल रही है. दो अक्टूबर को जब पार्टी की घोषणा होगी तो इसे जन सुराज के प्रावधानों में जोड़ दिया जाएगा. हालांकि यह कानून देश में लागू नहीं है, लेकिन जन सुराज अपने सभी प्रतिनिधियों पर इसे अनिवार्य रूप से लागू करेगा. इससे जनता के प्रतिनिधियों की जवाबदेही और भी अधिक सुनिश्चित की जा सकेगी. पीके का यह नया दांव जनता को कितना आकर्षित करेगा, यह वक्त ही बताएगा.
इसे भी पढ़ें – राहुल गांधी को आतंकी कहा, धमकी दी, रवनीत सिंह बिट्टू समेत चार नेताओं के खिलाफ पुलिस में शिकायत
Leave a Reply