Ranchi : राज्य में आईपीएस अधिकारियों को कमी को देखते हुए सरकार अब केंद्रीय गृह मंत्रालय से अतिरिक्त अधिकारियों की मांग की है. इस बाबत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गृह मंत्रालय से अनुरोध करने से जुड़े प्रस्ताव पर अपनी सहमति दे दी है. यह प्रस्ताव सिविल सेवा परीक्षा, 2020 के माध्यम से चयनित 10 आईपीएस अधिकारियों के आवंटन से जुड़ा है. इन अधिकारियों को झारखंड कैडर के लिए मांगा गया है.
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24 जिलों में से 19 है उग्रवाद प्रभावित
वर्तमान में राज्य में 24 जिलों में से 19 उग्रवाद प्रभावित हैं. पुलिस मुख्यालय से प्राप्त प्रस्ताव के तहत पूर्व में आइपीएस की कमी को ध्यान में रखते हुए उग्रवाद उन्मूलन की दिशा में सुदृढ़ कार्यवाही के लिए यह प्रस्ताव गृह मंत्रालय के पास भेजा जाना है.
149 के विरुद्ध मात्र 113 पदाधिकारी है राज्य में कार्यरत
उल्लेखनीय है कि झारखंड राज्य में आईपीएस के स्वीकृत 149 के विरुद्ध मात्र 113 पदाधिकारी उपलब्ध हैं, जिनमें से 93 पदाधिकारी सीधी भर्ती के और 20 प्रोन्नति से नियुक्त हैं. इसी प्रकार सीधी भर्ती के पदाधिकारियों का निर्धारित कोटे 104 के विरुद्ध 11 सीधी भर्ती के पदाधिकारियों की कमी है.