Islamabad : आर्थिक बदहाली से जूझ रहे पाकिस्तान ने आपातकालीन निधि जुटाने के लिए कराची बंदरगाह टर्मिनल को संयुक्त अरब अमीरात ( यूएई ) को सौंपने का निर्णय किया है. खबर है कि इस संबंध में एक समझौते को अंतिम रूप देने के लिए शहबाज सरकार ने वार्ता समिति का गठन किया है. मीडिया में मंगलवार को आयी एक खबर में यह जानकारी दी गयी है. नेशनल खबरों के लिए यहां क्लिक करें
बैठक में कराची पोर्ट ट्रस्ट और यूएई सरकार के बीच समझौते को लेकर चर्चा हुई
खबरों के अनुसार पाकिस्तान ने आईएमएफ की ओर से रोके गये कर्ज की बहाली से जुड़ी अनिश्चितता के बीच यह कदम उठाया है. एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार की खबर है कि पाकिस्तान के वित्त मंत्री इशाक डार ने सोमवार को अंतर-सरकारी वाणिज्यिक लेनदेन पर कैबिनेट समिति की बैठक की अध्यक्षता की. बैठक में कराची पोर्ट ट्रस्ट (केपीटी) और यूएई सरकार के बीच एक वाणिज्यिक समझौते पर बातचीत करने के लिए एक समिति गठित करने का निर्णय लिया गया.
खबरों के अनुसार एक रूपरेखा समझौते को अंतिम रूप देने के लिए गठित वार्ता समिति की अध्यक्षता समुद्री मामलों के मंत्री फैसल सब्जवारी करेंगे. बता दें कि यूएई सरकार ने पिछले साल पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल्स’ (पीआईसीटी) के प्रशासनिक नियंत्रण वाले कराची बंदरगाह को हासिल करने में दिलचस्पी दिखाई थी.