Ranchi : संयुक्त आदिवासी सामाजिक संगठन ने गुरुवार को संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया. इसमें सरकार से आदिवासियों के बीच भूमि की खरीद-बिक्री के लिए थाना क्षेत्र की बाध्यता सीमित भूखंड तक के लिए समाप्त करने की मांग की गयी है. संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए लक्ष्मीनारायण मुंडा ने कहा वर्तमान समय में सरकार से आदिवासी विधायक सीएनटी एक्ट में थाना क्षेत्र की बाध्यता समाप्त करनी चाहिए.
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कई मांगें रखी गयीं
उन्होंने कहा कि संगठन की ओर से मांग की गयी कि थाना क्षेत्र की बाध्यता आदिवासियों के बीच 25 से 30 डिसमिल तक के लिए ही होनी चाहिए. इससे अधिक भूमि की खरीद-बिक्री पर पूर्व की भांति पूर्णत: रोक रहे. थाना क्षेत्र की बाध्यता को तोड़कर कुछ लोगों ने कई एकड़ आदिवासी भूमि की खरीद की है. सरकार उसपर तुरंत कार्रवाई करें.
संवाददाता सम्मेलन में संगठन की ओर से सरकार से मांग की गयी कि आदिवासी पुरुष द्वारा किसी गैर आदिवासी महिला को विवाह करने के बाद उस महिला को अनुसूचित जनजाति का कोई लाभ नहीं दिया जाए. इसी तरह आदिवासी महिला द्वारा किसी गैर आदिवासी पुरुष से विवाह के बाद उस महिला को भी अनुसूचित जनजाति के लाभ से वंचित किया जाए. इसके लिए झारखंड सरकार ठोस कानून बनाये.
अपनी मांगों को लेकर संयुक्त आदिवासी सामाजिक संगठन की ओर से आदिवासी विधायकों और टीएसी सदस्यों को ज्ञापन देने का भी निर्णय लिया गया है. संगठन की ओर से अपनी मांगों को लेकर प्रखंड और जिलास्तर पर प्रदर्शन करने की बात भी संवददाता सम्मेलन में कही गयी. संवाददाता सम्मेलन में लक्ष्मी नारायण मुंडा, कुलभूषण डुंगडुंग, निरंजना हेरेंज, अरविंद उरांव, चंदन पाहन, उमेश मुंडा, पवन तिर्की, शिवरतन मुंडा, बासुदेव भगत आदि शामिल थे.