सामूहिक प्रयास से ही सफल होता है कोई भी अभियान : वैद्यनाथ राम
Latehar : विधायक वैद्यनाथ राम ने कहा कि किसी भी अभियान की सफलता के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी है. अगर जिले से फाइलेरिया रोग का उन्मूलन करना है तो शुरुआत अपने घर से करनी होगी. उन्होंने फाइलेरिया उन्मूलन के चलाये जा रहे विशेष अभियान के तहत फाइलेरिया रोधी दवाइयों का सेवन अवश्य करने की अपील की. उन्होंने कहा कि स्वास्थ्यकर्मी डोर टू डोर जाकर फाइलेरिया रोधी दवाइयां खिलायेंगे. विधायक वैद्यनाथ राम गुरुवार को आइडीए-एमडीए कार्यक्रम के तहत सदर अस्पताल परिसर में फाइलेरिया उन्मूलन अभियान के शुभारंभ के मौके पर बोल रहे थे. उन्होंने खुद फाइलेरिया रोधी दवाइयों का सेवन कर इस अभियान का शुभारंभ किया. उन्होंने बताया कि जिले में 7,67,321 लोगों को इस वर्ष फाइलेरिया रोधी दवा खिलाने का लक्ष्य रखा गया है. जिला परिषद अध्यक्ष पूनम देवी ने भी फाइलेरिया रोधी दवाइयों का सेवन करने की अपील की. सिविल सर्जन डॉ. अशोक कुमार ने बताया कि स्वास्थ्य कर्मी अपने सामने दवा खिलाएंगे और किसी भी स्थिति में दवा का वितरण नहीं किया जाएगा. यह दवा आपको फाइलेरिया रोग से सुरक्षित रखेगी. इसको खाना है फेंकना नहीं. एक वर्ष से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती और अति गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों को यह दवाई नहीं खिलाई जाएगी. उन्होंने बताया कि 10 से 25 अगस्त 2023 तक यह अभियान चलेगा. फाईलेरिया रोधी दवा खिलाने के लिए जिले में कुल 1093 बूथ बनाया गया है. मौके पर रामदेव सिंह समेत कई लोग उपस्थित थे.
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रैयतों का समय से हो मुआवजे का भुगतान : आयुक्त
पलामू प्रमडंल आयुक्त मनोज जायसवाल ने लातेहार में विभिन्न कोल परियोजनाओं के लिए अधिग्रहण किये गये भूमि का मुआवजा समय पर रैयतों को भुगतान करने का निर्देश दिया है. आयुक्त गुरुवार को समाहरणालय के सभागार में जिले में संचालित विभिन्न कोल परियोजनाओं के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे. बैठक में मगध, संघमित्रा व तेतरियाखांड़ कोल प्रोजेक्ट में भूमि अधिग्रहण का मुआवजा व नौकरी तथा पुनर्वास की समीक्षा की गयी. आयुक्त ने कहा कि अधिग्रहित भूमि के मुआवजा भुगतान के लिए रैयती एवं गैर मजरुआ भूमि के रैयत का निर्धारण रिवीजनल सर्वे के आधार पर किया जायेगा. उन्होंने बालूमाथ व बारियातू के अंचल अधिकारी को एक माह के अंदर रिवीजनल सर्वे के आधार पर रैयतों की विवरणी एवं भूमि संबंधी दस्तावेज उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. उन्होंने संघमित्रा कोल प्रोजेक्ट के लिए गैर मजरुआ जमीन का एक माह के अंदर भौतिक जांच एवं सत्यापन पूर्ण करने का निर्देश बारियातू अंचलाधिकारी को दिया. सीसीएल मगध के महाप्रबंधक ने बताया कि उनके क्षेत्र में कई ऐसे मामले हैं, जिसमें रिवीजनल सर्वे में सीएनटी एक्ट के तहत गैर मजरुआ भूमि का नया जमाबंदी खोले जाने के कारण मुआवजा भुगतान करने में समस्या आ रही है.
बालूमाथ के अंचल अधिकारी ने बताया कि मगध कोल प्रोजेक्ट के तहत 122 मामलों में से 61 के विरुद्ध सिविल कोर्ट में वाद दायर है. आयुक्त ने वनाधिकार अधिनियम के तहत अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया. बैठक में सीसीएल के महाप्रबंधक ने वन प्रमंडल पदाधिकारी, लातेहार से प्रतिपूरक वनरोपण के लिए 800 हेक्टेयर वन भूमि चिन्हित कर उपलब्ध कराने का अनुरोध किया. डीसी हिमांशु मोहन ने कहा कि कोल परियोजना के लिए अधिग्रहित भूमि के रैयतों को समय पर मुआवजा व नौकरी दिलाने एवं उनके पुनर्वास की व्यवस्था करने में जिला प्रशासन पूरी तत्परता के साथ कार्य करेगा. बैठक में वन प्रमंडल पदाधिकारी रोशन कुमार, अपर समाहर्ता आलोक शिकारी कच्छप, आयुक्त के सचिव मतियस विजय टोप्पो, अनुमंडल पदाधिकारी शेखर कुमार, बालूमाथ अंचल अधिकारी आफताब आलम, बारियातू अंचल अधिकारी प्रतिमा कुमारी, सीसीएल के एडवाईजर रामकुमार सिन्हा व उदय प्रताप सिंह आदि उपस्थित थे.
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