Ranchi: केंद्र सरकार के द्वारा राज्य के कोटे का 75 फीसदी टीका केंद्र खरीदारी कर उपलब्ध कराती है. शेष 25 फीसदी टीका निजी अस्पतालों को खरीदना था. राज्य में निजी अस्पतालों के द्वारा टीकाकरण में रुचि नहीं दिखाने के बाद अपर मुख्य सचिव ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर झारखंड के लिए 95 फीसदी टीका केंद्र द्वारा उपलब्ध कराने का आग्रह किया है.
राज्य में अब तक सिर्फ दो फीसदी टीकाकरण ही प्राइवेट केंद्रों के द्वारा किया गया है. केंद्र को लिखे पत्र में बताया गया है कि राज्य में 75 फीसदी लोग गांव में रहते हैं. साथ ही बताया गया है कि राज्य में बीपीएल कैटेगरी के 37 फीसदी लोग रहते हैं, जिनके पास खरीदारी कर टीका लगाने की क्षमता नहीं है.
राज्य में 24 में 13 जिले ट्राईबल जिले के तौर पर अधिसूचित हैं. वहीं 16 जून को प्राइवेट अस्पतालों के साथ हुई बैठक में सिर्फ तीन अस्पतालों ने बहुत कम क्षमता में टीकाकरण के लिये रुचि दिखाई थी. ऐसे में अगर केंद्र सरकार टीके के शेयर को 75 फीसदी से 95 फीसदी नहीं करेगी तो शत प्रतिशत टीकाकरण का लक्ष्य प्राप्त मुश्किल हो जाएगा.
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अब ऑनलाइन उपलब्ध कराए जाएंगे दिव्यांगता प्रमाण पत्र
राज्य में अब तक दिव्यांगता प्रमाण पत्र ऑफलाइन तरीके से उपलब्ध कराया जाता था. सरकार अब इसे आईटी प्लेटफार्म के जरिए भी उपलब्ध कराएगी. दिव्यांग का प्रमाण पत्र अब यूडी आईडी पोर्टल के जरिए सर्टिफिकेट जारी करेगी. दिव्यांग का प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है जिले से प्राप्त अनुरोध के बाद मेंगलवार को 11:00 से 2:00 तक संबंधित अधिकारियों और कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया.