Ranchi: सरकार ने इस वर्ष को नियुक्ति वर्ष घोषित किया है. युवावर्ग उत्साहित है, लेकिन सरकार के लक्ष्य के मुताबिक नौकरी मिलने की संभावना कम है. क्योंकि राज्य में पिछले 20 वर्षों में बेरोजगारों की बड़ी फौज खड़ी हो गयी है. अगर केवल सरकारी आंकड़ों की बात करें तो वर्तमान में राज्य में 7.35 लाख बेरोजगार हैं. वहीं सरकार अभी तक केवल 52 हजार रिक्तियां ही निकाल पायी है.
पंजीकरण से अधिक हैं बेरोजगार
राज्य के श्रम विभाग के रोजगार कार्यालय में बेरोजगारों का पंजीकरण होता है. इसके आंकड़े के मुताबिक राज्य में कुल 7,42,757 बेरोजगार युवा हैं. इनमें 5,17,339 पुरुष और 2,25,418 महिलाएं हैं. सबसे अधिक ओबीसी कैटगरी के बेरोजगार ने पंजीकरण कराया है. इनकी संख्या 2,67,979 है. जबकि एसटी 1,54,276, एससी 79,824, बीसी 1,03,623 और जेनरल 1,36,431 ने पंजीकरण कराया है. जानकारों का कहना है कि रोजगार कार्यालय में पंजीकृत युवाओं से कहीं अधिक संख्या में बेरोजगार राज्य में हैं. क्योंकि यहां ज्यादतर लोग पंजीकरण नहीं कराते हैं.
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दो लाख से अधिक ग्रेजुएट बेरोजगार
सरकारी नौकरी के ज्यादातर वैकेंसी के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता इंटर व ग्रेजुएट होती है. इसके अलावा तकनीकी कोर्स करने वालों के लिए वैकेंसी निकलती है. अगर सरकारी आंकड़ों को ही केवल माना जाए तो राज्य में 2,55,490 इंटर पास युवा हैं. वहीं 2,37,466 ग्रेजुएट यानी स्नातक पास हैं. जबकि पोस्ट ग्रेजुएट 44,923, डॉक्टरेट 77, आईटीआई पास 50,399 और डिप्लोमा होल्डर 58,081 युवा हैं.
सरकारी विभागों में कुल डेढ़ लाख रिक्तियों का अनुमान
मुख्यमंत्री के निर्देश पर कार्मिक विभाग ने सभी सरकारी विभागों से रिक्तियां मांगी थीं. सरकार ने कुल 32 विभाग बना रखे हैं. सूत्रों के मुताबिक अब तक केवल सात विभागों ने ही रिक्तियों की सूची कार्मिक को सौंपी है. सबसे अधिक रिक्तियां शिक्षा विभाग में हैं. प्राथमिक शिक्षकों के 22, माध्यमिक शिक्षा में 16 हजार और उच्च शिक्षा में दो हजार पद खाली हैं. कल्याण विभाग में एक हजार, कृषि में छह हजार, ग्रामीण विकास में दो हजार, वन विभाग में दो हजार पद खाली हैं. सूत्रों का कहना है कि कार्मिक विभाग द्वारा रिक्तियों का लेखा-जोखा लेने की प्रक्रिया जारी है. इसमें अभी कुछ और समय लगेगा. अगर सभी विभागों में देखा जाए, तो कुल 1.60 लाख संभावित रिक्तियों का आंकड़ा निकल कर सामने आ रहा है.
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सभी पद एक साथ भरना संभव नहीं
जानकारों का कहना है कि नियम के तहत एक विभाग में एक साथ सभी पद को कभी नहीं भरा जाता है. रोस्टर के अनुसार पदों पर नियुक्ति होती है, जिससे रिटायरमेंट और नियुक्ति के बीच सामंजस्य बैठा रहे. ऐसी स्थिति में नौकरी की आस लगा कर बैठे युवाओं के लिए राह आसान नहीं है. उम्मीद के अनुसार नौकरी सृजित हो पाना और युवाओं को मिल पाना संभव होता नहीं दिख रहा है.