NewDelhi : केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाले लगभग 78 विभागों में 9.79 लाख पद खाली होने की सूचना सामने आयी है. बताया जाता है कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में 2.5 लाख लोगों की नियुक्ति होगी. सूत्रों के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 की पहले छह माह में नियुक्ति का लक्ष्य तय किया गया है.
सूत्रों की मानें तो कार्मिक मंत्रालय का, खाली पड़े 9,79,327 पदों में से 25 फीसदी (लगभग 2.5 लाख) पदों को भरने का लक्ष्य है. हालांकि इस नियुक्ति के बाद भी विभिन्न विभागों में 7.5 लाख पद खाली रह जायेंगे.
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भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के 1,472 पद खाली
लोकसभा में पिछले बुधवार जानकारी दी गयी थी कि भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारियों के 1,472, भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारियों के 864 और भारतीय वन सेवा (IFS) अधिकारियों के 1,057 पद खाली हैं. केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने एक लिखित उत्तर में कहा था कि एक जनवरी, 2022 तक आईएएस अधिकारियों की स्वीकृति 6,789, आईपीएस अधिकारियों की 4,984 और आईएफएस अधिकारियों के लिए 3,191 थी. इनमें से 5,317 IAS अधिकारी, 4,120 IPS अधिकारी और 2,134 IFS अधिकारी पदों पर थे.
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विभागों का मर्जर भी किया जा सकता है
जानकारी के अनुसार वित्तीय और कुछ ढांचागत कारणों से सभी पदों पर नियुक्ति करने में परेशानी है इसलिए फिलहाल 25 फीसदी पदों पर नियुक्ति होगी. सूत्रों के अनुसार आगामी महीनों में कुछ विभागों को एक दूसरे में मिलाने की योजना पर भी अमल किया जा सकता है. अक्सर यह शिकायत रहती है कि किसी एक विभाग में काम अधिक है और दूसरे विभाग में उसके अपेक्षा काम कम है. विलय होने से कामों के वितरण में एकरूपता आयेगी.
पेंडिंग फाइलों की संख्या काफी बढ़ रही है
सूत्रों के अनुसार वर्तमान में देश में आईएएस और आईपीएस के 2300 से अधिक पद खाली हैं. ऐसा एक भी राज्य नहीं है, जहां इन दोनों के लिए स्वीकृत पद में रिक्तियां न हो. मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि इन उच्च अधिकारियों की कमी की वजह से विभिन्न राज्यों में प्रशासनिक और कानून-व्यवस्था के संचालन में परेशानी होती है. खाली पड़े पदों को भरने से प्रशासनिक कार्यों में विलंब होता है. अधिकारियों के छुटिट्यों पर होने या बीमार होने की स्थिति में पेंडिंग फाइलों की संख्या काफी बढ़ रही है. समय पर निर्णय न होने से कई योजनाएं लटक जाती हैं.