Ranchi : ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने गुरुवार को प्रोजेक्ट भवन में क्लस्टर फेसिलिटेशन प्रोजेक्ट (सीएफपी) का शुभारंभ किया. कार्यक्रम में पीएम आवास योजना के संदर्भ में कहा की केंद्र सरकार ने हमें एक लाख 75 हजार आवास के निर्माण का लक्ष्य दिया है. इस योजना के तहत बनने वाले आवास में 50 हजार रुपये अतिरिक्त राज्य सरकार मद से दिये जायेंगे, ताकि लाभुक एक अतिरिक्त कमरा बना सकें. उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के कई अवसर मनरेगा और जेएसएलपीएस के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है. राज्य में जहां वर्षा कम हुई, वहां के किसान परेशान हैं. उन्हें मनरेगा योजना से रोजगार मिलेगा. सीएफपी का मकसद मनरेगा कार्यों का समय पर भुगतान, सही योजना का चयन और कार्यों की गुणवत्ता बनाए रखनी है.
ई रूरल एसेट मैनेजमेंट सिस्टम ऐप होगा लॉन्च
ग्रामीण विकास विभाग सचिव मनीष रंजन ने कहा कि सीएफपी को मनरेगा से जोड़ने जा रहे हैं. इस योजना का पहला वर्जन 2014 में 21 जिलों के 74 प्रखंडों में लॉन्च किया गया था, जो अब पूरे देश में लागू किया जा रहा है. सीएफपी परियोजना को राज्य के 23 जिलों में लागू किया जा रहा है. योजनाओं को जीआईएस आधारित तैयार किया जाएगा. सीएफपी से समस्याओं का निष्पादन किया जा सकेगा. सीएफपी के मनरेगा से जुड़ने के बाद एसेट मैनेजमेंट आसानी से होगा और योजनाओं को निर्माण से लेकर उसकी उपयोगिता तक की मॉनिटरिंग की जा सकेगी. विभागीय सचिव ने बताया कि जल्द ही विभाग एक ऐप लॉन्च करेगा, जिसमें बीते 20 वर्षों की योजनाओं का पूर्ण विवरण शामिल होगा.
झारखंड के प्रोजेक्ट को मिली देशव्यापी पहचान- राजेश्वरी बी
मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी ने कहा कि झारखंड देश का पहला राज्य है, जहां सीएसपी सबसे पहले लॉन्च हो रहा है. इस मौके पर सीएफपी को लेकर एक पुस्तक का लोकार्पण भी किया गया. कार्यक्रम में मुख्य रूप से विशेष सचिव राम कुमार सिन्हा, संयुक्त सचिव अरुण कुमार सिंह, अवर सचिव चंद्रभूषण एवं 23 जिलों के उप विकास आयुक्त, प्रखंड विकास पदाधिकारी सहित कई पदाधिकारी शामिल थे.
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