Chaibasa : झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार चाईबासा के तत्वावधान में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया. लोक अदालत का आयोजन जिला व्यवहार न्यायालय परिसर चाईबासा में हुआ. इसकी अध्यक्षता प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार मनोरंजन कवि ने की. कोविड-19 के कारण हाइब्रिड मोड (वर्चुअल + फिजिकल) में किया गया. इस दौरान प्राधिकार के उपाध्यक्ष सह उपायुक्त अनन्य मित्तल, प्राधिकार के कार्यकारिणी सदस्य सह पुलिस अधीक्षक अजय लिंडा, प्रखंड विकास पदाधिकारी सदर पारुल सिंह शामिल हुईं. राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 615 मामलों का निष्पादन किया गया. इसमें कुल 1,73,91,368 रुपए का सुलह समझौता किया गया. इसके अलावा विक्टिम कंपनसेशन स्कीम के तहत 07 पीड़ितों को 7,50,000 रुपए का चेक वितरित किया गया. राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल संचालन में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के कर्मचारी खगेंद्र महतो, अंजलि गोप, स्थायी लोक अदालत के सदस्यगण परवेज आलम, सूरज प्रसाद, संजीत कुमार गुप्ता, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के जॉन कांडयांग, बेलाल कुरैशी, पीएलवी संजय निषाद और अरुण विश्वकर्मा का सराहनीय योगदान रहा.
लोक अदालत को सफल बनाने में पांच बेंचों का गठन
शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल संचालन हेतु पांच बेंचो का गठन किया गया था. प्रथम बेंच में जिला न्यायधीश तृतीय, अधिवक्ता श्याम नंदन तिवारी, बालाजी बारिक एवं पीएलवी सनातन तिरिया, द्वितीय बेंच में अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कृष्ण कांत मिश्रा, अधिवक्ता प्रमोद प्रसाद और पीएलवी ननकू मुंडा शामिल हुए. तृतीय बेंच में न्यायिक दंडाधिकारी पोड़ाहाट ऋषि कुमार, अधिवक्ता अजीत विश्वकर्मा और पीएलवी मोहम्मद शमीम और चतुर्थ बेंच में रेलवे न्यायिक दंडाधिकारी बंकिम चंद्र चटर्जी, अधिवक्ता पवन कुमार शर्मा और पीएलवी श्वेता रवानी थे. पंचम बेंच में स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष शिवशरण दुबे, डिस्ट्रिकक्ट सर्टिफिकेट ऑफिसर नवल किशोर तथा पीएलवी उदय शंकर प्रसाद को प्रतिनुयक्ति किए गए थे.
ऋण रिकवरी से संबंधित 339 मामलों का हुआ निपटारा
राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक ऋण रिकवरी से संबंधित कुल 339 मामलों का निपटारा किया गया. 15229143 रुपए का सुलह समझौता किया गया. विद्युत मामलों से संबंधित कुल 37 वादों का निपटारा किया गया और 678000 रुपए का सुलह समझौता किया गया. मोटर वाहन दुर्घटनावाद से संबंधित एक मामले का निपटारा किया गया और 300000 रुपए का सुलह समझौता किया गया. चेक बाउंस से संबंधित 17 मामलों का निपटारा और 1000000 रुपए का सुलह समझौता किया गया. स्थायी लोक अदालत में लंबित 187 प्री लिटिगेशन मामलों का निपटारा और 264000 रुपए का सुलह समझौता किया गया. इसके अलावा जिला विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यालय में कुल 37 प्री लिटिगेशन मामलों का निपटारा और 247339 रुपए का सुलह समझौता किया गया.