Ranchi : झारखंड में आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णो को दिये जाने वाले 10% आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाइकोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई. हाइकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हुई.
21 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि यह रिक्त पद 2018 का है, और आर्थिक रूप से कमज़ोर सवर्णों को आरक्षण देने का नियम वर्ष 2019 में बना है. इसलिए याचिकाकर्ता को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए. वहीं सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि यह सरकार का नीतिगत मामला है. lagatar.in
अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद केस की गंभीरता को देखते हुए सरकार के जवाब पर विस्तृत सुनवाई के लिए 21 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की है. अब इस मामले में 21 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी.
