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Ranchi : राज्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों को राहत प्रदान करने के लिए सरकार चिकित्सा सहायता स्कीम चलाती है. इसमें सरकार 10,000 रुपये तक का चिकित्सा अनुदान देती है. वर्ष 2021-22 के लिए रांची जिला के समाज कल्याण विभाग में अभी तक स्कीम के लिए 700 आवेदन आ चुके हैं, पर अभी तक इस योजना के तहत सरकार ने आवंटन जारी नहीं किया है. लोगों को अपने इलाज के लिए भुगतान खुद ही करना पड़ रहा है. कोरोना काल में गरीबों पर गहरा असर हुआ. ऐसे में सरकारी सहायता में देरी उनके लिए परेशानी का सबब बन रही है. हालांकि विभाग का कहना है कि एक बार आवंटन मिलने पर लोगों को उनके पैसे वापस कर दिये जाएंगे.
2020-21 के लिए 1128 लाभुकों के बीच 89 लाख से मिला था स्कीम का लाभ
पिछले साल सराकर ने इस योजना से जिले में 1128 लोगों को लाभ पहुंचाया था. इसके लिए विभाग को लगभग 89 लाख रुपये की राशि आवंटित की गयी थी. इस वर्ष आवंटन में देरी का कारण पूछने पर बताया गया कि इस वर्ष चिकित्सा अनुदान स्कीम में थोड़े बदलाव किए जा रहे है. स्कीम फाइलन होने के बाद इसके कैबिनेट से पास होते ही विभागों को आवंटन दे दिया जाए. आवंटन प्राप्त होते ही हम सभी आवेदकों के राशि को भुगतान कर देंगे.
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कम आवेदन वाले प्रखंड़ों में नियुक्त किए गए विशेष अधिकारी
सबसे ज्यादा आवेदन कांके प्रखंड से और सबसे कम खलारी से आये. अधिक से अधिक लोगों तक स्कीम का लाभ पहुंचाने के लिए जिन प्रखंड़ों से कम आवेदन आ रहे थे, विभाग द्वारा उन प्रखड़ों में विशेष अधिकारी की नियुक्ति की गयी है, ताकि स्कीम के बारे में लोगों को जागरूक किया जा सके. साथ ही ज्यादा से ज्यादा लोगों को योजना का लाभ मिल सके.
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क्या है सरकार की चिकित्सा अनुदान स्कीम
राज्य सरकार गरीबों के कल्याण के लिए चिकित्सा सहायता योजना चलाती है. यह स्कीम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछले वर्गों के लिए लागू है. इसके तहत लोगों को किसी भी बीमारी के इलाज के लिए अधिकतम 10,000 रुपये तक सहायता राशि दिए जाने का प्रावधान है. वहीं किसी गंभीर बीमारी जैसे कैंसर, किडनी फेलियर, बड़ी दुर्घटना आदि के लिए सरकार 8 लाख रुपये तक की भी सहायता करती है. यह राशि लाभुकों को नहीं, बल्कि इलाज के लिए सीधे हॉस्पिटल को भुगतान किया जाता है.