Ranchi : डीसी छवि रंजन ने मंगलवार को कल्याण विभाग की ऑनलाइन समीक्षा बैठक की. इस अवसर पर उन्होंने कल्याण विभाग से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की. डीसी ने प्री-मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना की समीक्षा की. उन्होंने प्री-मैट्रिक में बचे हुए 16,248 स्टूडेंटस को जल्द स्कॉलरशिप भुगतान का निर्देश दिया. जानकारी के अनुसार पोस्ट मैट्रिक में कुल एक लाख 2 हजार 800 स्टूडेंटस ने अप्लाई किया है. अबतक 45 हजार 428 छात्रों को 41,68,88456 रुपये के स्कॉलरशिप का भुगतान किया गया है. अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति के बारे में जिला कल्याण पदाधिकारी ने बताया कि जिला स्तर पर विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों द्वारा 5048 स्टूडेंटस ने अप्लाई किया था. जिसमें से 1165 स्टूडेंटस का जिला स्तर पर छात्रवृत्ति स्वीकृत की गयी है. वर्चुअल माध्यम से आयोजित बैठक में परियोजना निदेशक आईटीडीए सुधीर बाड़ा, ज़िला कल्याण पदाधिकारी संगीता शरण सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे.
इन योजनाओं की समीक्षा की
- बिरसा आवास योजना की समीक्षा करते हुए डीसी ने कहा कि योजना के अंतर्गत सभी योजनाओं को शुरू करें. योजनाओं में उन्होंने प्रगति लाने का निर्देश दिया.
- सरना-मसना स्थल निर्माण, धुमकुड़िया निर्माण योजना आदि की समीक्षा करते हुए उन्होंने लंबित प्रस्तावों को जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया. उन्होंने घेराबंदी का कार्य फरवरी महीने तक पूरा करने पर जोर दिया.
- मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, मुख्यमंत्री पशुधन योजना एवं चिकित्सा अनुदान योजना की समीक्षा करते हुए उन्होंने ज्यादा से ज्यादा आवेदन सृजित करने के निर्देश संबंधित पदादिकारियों को दिया है.
छात्रावास की छत, शौचालय की व्यवस्था बेहतर करने का निर्देश
छात्रावास के नवीनीकरण कार्य की समीक्षा करते हुए डीसी ने छात्रावास की छत, शौचालय आदि की व्यवस्था बेहतर करने का निर्देश दिया. उन्होंने संबंधित विभाग के कार्यपालक अभियंताओं को मरम्मत कराये जाने वाले सभी छात्रावासों के लिए एस्टीमेट तैयार करने को कहा है. साथ ही उन्होंने सभी जीर्णोद्धार और मरम्मत करने वाले कार्यों को समय पर पूरा करने का निर्देश दिया.
अत्याचार निवारण में 19 में से 18 मामलों को दी गयी स्वीकृति
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण योजना की समीक्षा में 19 मामलों में पीड़ितों को मुआवजा भुगतान के संबंध में विचार-विमर्श किया गया. विचार विमर्श के बाद संबंधित समिति ने 18 प्रस्तावों को स्वीकृति दी. जबकि एक मामले में मैनुअल जाति प्रमाण पत्र बिहार से निर्गत होने पर रशि भुगतान के लिए विभाग से मार्गदर्शन मांगने का निर्देश दिया गया. साथ ही उन्होंने जिला कल्याण पदाधिकारी को पिछले पांच वर्षों में समिति में आये विभिन्न मामलों में दायर की गयी चार्जशीट से संबंधित रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक रांची से मंगाने का भी निर्देश दिया.
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