Jamshedpur (DHARMENDRA KUMAR) : आरटीआई कार्यकर्ता संघ केंद्रीय समिति की बैठक रविवार को बिष्टुपुर स्थित निर्मल गेस्ट हाउस में केंद्रीय अध्यक्ष दिल बहादुर की अध्यक्षता में संपन्न हुई. इस अवसर पर दिल बहादुर ने कहा कि झारखंड में पिछले लगभग ढाई सालो से राज्य में मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त जैसे संवैधानिक पद रिक्त है. सरकार द्वारा अब तक इन पदों पर नियुक्ति नहीं की गई है. जिसके कारण आम नागरिकों को उनके संवैधानिक अधिकारों से वंचित होना पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि सरकार और विपक्ष की आपसी वर्चस्व की लड़ाई के कारण संवैधानिक पदों पर अब तक नियुक्ति नहीं की जा सकी है.इसके लिए सरकार और विपक्ष पूरी तरह से जिम्मेदार है.
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अब तक विपक्ष का नेता तय नहीं हो पाया
केंद्रीय महासचिव कृतिवास मंडल ने कहा कि झारखंड मे पिछले लगभग ढाई सालों में अब तक विपक्ष का नेता तय नहीं हो पाया है. सरकार इस दिशा मे जान बूझकर ठोस पहल नहीं कर रही है. जिसके कारण झारखंड राज्य सूचना आयुक्त संवैधानिक पदो खाली पड़े हैं. जिसके कारण जन सूचना पदाधिकारी और प्रथम अपीलीय पदाधिकारी सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं. ये अधिकारी बेलगाम हो गये है.
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बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 27जून को आर.टी.आई.कार्यकर्ता संघ के केन्द्रीय समिति के पदाधिकारियों प्रतिनिधि मंडल उपायुक्त पूर्वी सिहभूम से मिलकर भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी , राष्ट्रपति , मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राज्यपाल रमेश बैस को अपनी मांगो को लेकर ज्ञापन सौंपा जाएगा. आर.टी.आई.कार्यकर्ता संघ ने मानव अधिकार आयोग, लोकायुक्त जैसे संवैधानिक विभागों के पदो पर अविलंब नियुक्ति करने की मांग की.
सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि ससमय सूचना नही उपलब्ध कराने पर जनसूचना पदाधिकारी और प्रथम अपीलीय पदाधिकारी के खिलाफ अपीलकर्ता कोर्ट मे प्रावधान के तहत् केस दर्ज कराएंगे. आज की बैठक में केंद्रीय उपाध्यक्ष मुस्ताक अहमद, पूरबी घोष, सदन ठाकुर, राजेश किनू, कोषाध्यक्ष मोहम्मद दाऊद, कोल्हान अध्यक्ष विनय सिह, मो. गुलाम
सावन मुरमू, प्रभाकर गोप, कमर सुल्तान सहित कई आरटीआई कार्यकर्ता उपस्थित थे.