Jamshedpur (Sunil Pandey) : त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न होने के बाद शनिवार को जिला परिषद की पहली बैठक परिषद कार्यालय में हुई. पहली बैठक में परिचयात्मक सत्र के बाद पार्षदों ने अपने-अपने क्षेत्र की योजनाओं की झड़ी लगा दी. बैठक में विभागीय अधिकारी भी मौजूद थे. सभी ने पार्षदो की ओर से उठायी गई योनजाओं को नोट किया तथा कार्रवाई का आश्वासन दिया. बैठक में नव निर्वाचित अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए नए वाहन की खरीदारी का मामला एजेंडा की पहली सूची में शामिल था. बैठक में बताया गया कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की पुरानी गाड़ी नीलाम हो चुकी है. लगभग 10 साल पहले एंबेसडर कार की खरीदारी हुई थी. जिसे अब नीलाम कर दिया गया है. इसके अलावे ठेका एजेंसियों का निबंधन शुरू करने सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई.
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बिजली विभाग को जारी होगा नोटिस
जिला परिषद की बैठक में बिजली वितरण निगम लिमिटेड के पदाधिकारियों के नहीं पहुंचने पर विभाग को नोटिस भेजने का निर्णय लिया गया. बैठक में जिला परिषद की अध्यक्ष बारी मुर्मू ने गोविंदपुर जलापूर्ति योजना के तहत पाइप लाइन बिछाने के कार्य को अधूरा और त्रुटिपूर्ण बताया. कहा कि हजारों लीटर पानी हर दिन बर्बाद हो जाता है. पाइप जब-तब फट जाता है और पानी सड़कों पर बहता रहता है. लोग शिकायत करते हैं पर सुनवाई नहीं होती है. लीकेज पाइपलाइन से गंदा पानी लोगों के घर तक पहुंचता हैं, जिससे लोग बीमार पड़ते हैं.
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परितोष सिंह ने गोविंदपुर का मामला उठाया
जिला परिषद की बोर्ड बैठक में डॉ. परितोष सिंह ने सरदार वल्लभ भाई पटेल उच्च विद्यालय में शौचालय का निर्माण, उत्तर गोविंदपुर पंचायत के शेष नगर में आंगनबाड़ी निर्माण, आंगनबाड़ी केंद्र के भवन का निर्माण, गोविंदपुर के सरकारी तालाब का अतिक्रमण करने, गोविंदपुर जलापूर्ति योजना में हुए भ्रष्टाचार, मुख्य पाइपलाइन एवं घर कनेक्शन में लीकेज, दूषित पेयजल की आपूर्ति, विभाग के संबंधित अधिकारियों द्वारा जल्द समाधान की मांग की. उनकी सारी मांगों को संबंधित विभाग के अधिकारियों को क्रियान्वित करने का निर्देश दिया गया.
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वहीं, जिला परिषद सदस्य कविता परमार ने मध्य बागबेड़ा और बागबेड़ा कॉलोनी में आंगनबाड़ी केंद्र नहीं होने की शिकायत की. दक्षिण बागबेड़ा के स्वास्थ्य केंद्र में कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है. जल सहिया का बकाया भुगतान जल्द कराने और जन प्रतिनिधियों की मांगों को गंभीरता से लेने की पहल की. उनका कहना है कि जनप्रतिनिधि जो कुछ भी मांग करते हैं, उसे लागू करने की व्यवस्था की जाए.
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ये प्रस्ताव हुए पारित
जिला परिषद की बैठक में सर्वसम्मति से कई प्रस्ताव पारित किए गए. जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनाति अत्याचार निवारण व जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति के सदस्यों के लिए चार जिला परिषद सदस्यों को नामित करने, जिला स्तरीय वनाधिकार समिति का पुनर्गठन के लिए 9 सदस्यों को नामित करने, जिला परिषद के तहत जमीन का ब्योरा उपलब्ध कराने, जिला परिषद डाक बंगला जीर्णोद्धार कर नीलामी करने, अवार्ड के रुप में मिले 50 लाख रुपये का उपयोग करने संबंधी प्रस्ताव पारित किए गए.
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