- आवासीय विद्यालय में पढ़ने वाले वर्ग 6 से 8 के छात्रों की छात्रवृति राशि बढ़ी
- झिरी के कचड़ा का वैज्ञानिक तरीके से होगा डिस्पोज, गांव के लोगों को मिलेगी राहत
- आवासीय विद्यालय में शिक्षकों की सीधी नियुक्ति में महिलाओं को मिलेगा 50 प्रतिशत आरक्षण
- देवघर में बनेगा नया समाहरणालय भवन
- डीवीसी को चौथे किस्त भुगतान के लिए 218.75 करोड रुपए की मंजूरी, जेबीवीएनएल को 526.58 करोड़ लोन लेने के प्रस्ताव को मंजूरी
Ranchi : राज्य सरकार ने किसानों से धान क्रय का न्यूनतम समर्थन मूल्य और धान खरीदी का लक्ष्य तय कर दिया है. इससे जुड़े प्रस्ताव को गुरुवार को कैबिनेट से मंजूरी प्रदान की गयी. राज्य सरकार ने धान की खरीदी विभिन्न जिलों से झारखंड राज्य खाद्य निगम और असैनिक आपूर्ति निगम के माध्यम से करेगी. राज्य सरकार ने साधारण ग्रेड के चावल का न्यूनत्तम समर्थन मूल्य 2,040 रुपए प्रति क्विंटल और ग्रेड ए धान का न्यूनत्तम समर्थन मूल्य 2,060 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है. इसके अतिरिक्त दोनों ग्रेड के धान खरीदी पर प्रति क्विंटल बोनस भी सरकार देगी. इसके अतिरिक्त सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में धान खरीदी का लक्ष्य 8 लाख मिट्रिक टन निर्धारित किया है. आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेने की अध्यक्षता में हुई बैठक में कुल 37 प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गयी.
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आवासीय विद्यालय में पढ़ने वाले वर्ग 6 से 8 के छात्रों को अब मिलेगा 2500 रुपए छात्रवृत्ति
राज्य सरकार ने कल्याण विभाग के तहत संचालित आवासीय विद्यालय में पढ़ने वाले वर्ग 6 से 8 के छात्रों को छात्रवृत्ति राशि बढ़ा दी है. अब इन छात्रों को 2000 रुपए की जगह 2500 रुपए छात्रवृत्ति मिलेगी. सरकार ने कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की.
झिरी के कचड़ा को वैज्ञानिक तरीके से डिस्पोज करेगी सरकार, 136 करोड़ रुपए की मंजूरी
रातू के झिरी गांव में रांची नगर निगम के द्वारा किए जा रहे डंप कचरा को सरकार वैज्ञानिक तरीके से डिस्पोज करेगी. इसके लिए सरकार ने कैबिनेट की बैठक में कुल 136.17 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की है. इसके साथ ही कुल 31.303 एकड़ भूमि हस्तांरित करने का निर्णय लिया गया. कचरा डिस्पोज का डीपीआर जुडको ने तैयार किया है. बतातें चलें कि विधानसभा में इस मामले को कई बार सदस्यों ने उठाया. कहा कि कचरा डंपिंग के कारण आसपास का वातावरण खराब हो रहा है. स्थानीय लोगों का जीना मुहाल हो गया है.
आवासीय विद्यालय में शिक्षकों की सीधी नियुक्त में महिलाओं को मिलेगा 50 प्रतिशत आरक्षण
कल्याण विभाग के तहत संचालित आवासीय विद्यालय में होने वाले शिक्षकों की सीधी नियुक्ति में महिलाओं को 50 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा. इसके लिए “झारखंंड राज्य कल्याण विभागीय आवासीय विद्यालय शिक्षक (नियुक्ति / प्रोन्नति एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2017” से आच्छादित शिक्षकों के पद को “झारखंंड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण अधिनियम, 2001” के दायरे से बाहर करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है.
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