Ranchi : झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन माले विधायक विनोद सिंह ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग से राज्य में 15 सूत्री राज्य और जिला समिति, वक्फ बोर्ड और अल्पसंख्यक वित्त निगम के गठन नहीं होने का मामला उठाया. उन्होंने कहा कि इन समितियों, बोर्ड और निगम का गठन नहीं होने से राज्य के अल्पसंख्यकों के लिए बने हुए योजना और कल्याण कार्यक्रम बाधित हो रहे हैं. इसपर संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने बताया कि यह जिन दो विभागों का मामला है, उसके दोनों मंत्री चंपई सोरेन और हफीज उल हसन सदन में मौजूद नहीं हैं. इसके बाद स्पीकर ने इस सवाल को पुट कर दिया. इसपर विधायक सरफराज अहमद ने कहा कि मैंने भी यह मुद्दा उठाया था, लेकिन इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई और 15 दिन बाद भी जवाब नहीं मिला जो कि गलत है.
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