Palamu: ग्रामीण विकास सचिव आराधना पटनायक ने कहा है कि राज्य सरकार ने जरूरतमंद लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए बेहतर व्यवस्था की है. उन्होंने कहा कि जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं. देश के कई राज्यों में लॉक डाउन के बाद झारखंड में प्रवासी मजदूरों के लौटने की प्रबल संभावना है. ऐसे में सभी प्रवासी मजदूरों को अधिक से अधिक काम उपलब्ध कराएं. मनरेगा काम की मांग और रोजगार उपलब्ध कराने पर आधारित योजना है. सचिव गुरुवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से मनरेगा आयुक्त, राज्य के तमाम उप विकास आयुक्त एवं राज्य के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ मनरेगा योजनाओं की समीक्षा कर रही थीं. वहीं पलामू के उप विकास आयुक्त शेखर जमुआर भी अपने कार्यालय वीसी के माध्यम से जुड़े थे.
प्रवासी मजदूरों को जॉब कार्ड मुहैया कराने का निर्देश
सचिव ने सभी उप विकास आयुक्तों को झारखंड लौटने वाले सभी प्रवासी मजदूरों को जॉब कार्ड उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है. इसके लिए उन्होंने पोलिस चेकपोस्ट पर ही जॉब कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन काउंटर बनाने के लिए भी कहा है. इसके अलावा सचिव ने जॉब कार्ड के साथ-साथ प्रवासी श्रमिकों को काम भी मुहैया कराने की बात कही. और फर्जी जॉब कार्ड को निरस्त करने का निर्देश भी दिया है.
प्रत्येक गांव में 5 से अधिक मनरेगा योजना के क्रियान्वयन पर जोर
सचिव ने सभी डीडीसी को मनरेगा के तहत प्रत्येक गांव में 5 से अधिक मनरेगा योजनाओं के क्रियान्वयन करने का निर्देश दिया है. उन्होंने नयी योजनाओं को शुरू करने से पहले पुरानी योजनाओं को पूरा करने पर बल दिया है. सचिव ने वैसे गांव जहां जनसंख्या ज्यादा है, वहां योजनाओं पर विशेष ध्यान देने की बात कही है. सभी योजनाओं में कोविड प्रोटोकॉल के नियमों का पालन हो और इसे सुनिश्चित कराने का निर्देश भी दिया.
प्रत्येक पंचायत में खेल का मैदान तैयार करना का निर्देश
सचिव ने पोटो हो खेल विकास योजना के तहत राज्य के प्रत्येक पंचायत में एक खेल का मैदान बनाने पर बल दिया. इसके अलावा उन्होंने मैदान के समीप घेराबंदी, चेंजिंग रूम, गैलरी व शौचालय इत्यादि बनाने का भी निर्देश दिया है. उन्होंने कहा कि कई जगहों पर सिर्फ समतलीकरण का कार्य किया गया है. ऐसे सभी स्थानों पर जल्द से जल्द मैदान तैयार कराया जाय.
जरूरतमंदों को दीदी बाड़ी योजना का लाभ देना सुनिश्चित करें
सचिव ने कहा कि दीदी बाड़ी राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है. उन्होंने सभी डीडीसी से जरूरतमंद परिवारों को योजना से लाभान्वित करने की बात कही है. इसी तरह सचिव ने नीलाम्बर-पीताम्बर जल समृद्धि योजना व बिरसा हरित ग्राम योजना की भी समीक्षा की. उन्होंने कैच द रेन वाटर कैंपेन के तहत रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर डेवलप करने पर भी बल दिया.
खुद की नर्सरी डेवलप करने पर भी चर्चा
बैठक में सचिव ने अपना खुद का नर्सरी डेवलप करने पर भी चर्चा की ताकि पौधों के लिए हमें दूसरे राज्यों पर निर्भर ना होना पड़े. उन्होंने कहा कि कई बार बाहर से पौधा मंगवाने पर कई पौधे खराब हो जाते हैं. जिससे काफी नुकसान होता है.
प्रधानमंत्री आवास योजना की भी हुई समीक्षा
मनरेगा की समीक्षा के दौरान सचिव ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए जा रहे आवासों की भी समीक्षा की. इस दौरान उन्होंने सभी डीडीसी से कहा कि जिन लाभुकों को दूसरे किस्त का भुगतान कर दिया गया है. उन सभी का आवास 31 मई तक पूरा कराना सुनिश्चित करें. इसके अलावा उन्होंने पलाश की ब्रांडिंग बेहतर तरीके से करने के लिए भी निर्देश दिया.