- 4.90 लाख लाभुकों को फरवरी माह से नहीं दिया जा रहा सरकारी चावल
- राज्य में 24882 ग्रीन राशन कार्ड धारक सरकारी चावल से वंचित
Ranchi : राज्य के लगभग पांच लाख लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन कार्ड से वंचित गरीब परिवारों के लिए झारखंड सरकार ने 15 नवंबर 2020 को एक रुपये प्रति किलो की दर से पांच किलो चावल (प्रति व्यक्ति) देने की योजना शुरू की थी. लेकिन पिछले छह माह से लाभार्थियों को योजना के तहत चावल नहीं दिया जा रहा है. (पढ़ें, अमेरिका : हवाई राज्य के जंगलों में लगी आग में अबतक 89 लोगों की मौत, कई लापता)
राज्य सरकार ने 6 माह का चावल खरीदा फिर भी नहीं मिला लाभुकों का राशन
बता दें कि पहले राज्य सरकार भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) से चावल खरीदकर लाभार्थियों को देती थी. लेकिन एफसीआई ने पिछले वर्ष चावल देने से इनकार कर दिया. इसके बाद राज्य सरकार ने चावल खरीद के लिए टेंडर निकाले. फिर 6 माह (नवंबर 2022 से अप्रैल 2023) का चावल खरीदा. इसके बावजूद लाभुकों को राशन नहीं मिल पा रहा. पिछले छह माह का राशन सरकार अब तक नहीं दे सकी है. विभागीय अधिकारियों ने बताया कि जिस जिले में 60 प्रतिशत से अधिक राशन वितरण किया जा चुका है वहां अगले माह का राशन देने का आदेश दिया जा चुका है.
क्या कहते हैं लाभुक
बोकारो जिले के गोमिया प्रखंड अंतर्गत पड़ती सवांग उत्तरी पंचायत की अफसाना परवीन कहती हैं कि उनका ग्रीन राशन कार्ड नंबर 202800687260 है. उन्हें नवंबर, दिसम्बर और जनवरी माह तक का राशन मिला है. लेकिन फरवरी से लेकर अगस्त तक का राशन अभी तक नहीं मिला. इस महंगाई में परिवार चलाना मुश्किल हो रहा था, परंतु राशन मिलने के बाद से परेशानियां कम हो रही थीं. अब समय पर राशन नहीं मिलने से परेशानी फिर बढ़ गई है.
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किस माह में कितने प्रतिशत लाभुकों को चावल वितरण
| माह | लाभुक (प्रतिशत में) |
| सितंबर 2022 | 35.91 |
| अक्टूबर 2022 | 22.6 |
| नवंबर 2022 | 00 |
| दिसंबर 2022 | 79.75 |
| जनवरी 2023 | 68.92 |
| फरवरी 2023 | 2.37 |
(उक्त आंकड़े राज्य सरकार की वेबसाइट पर दिये गये हैं.)
एक वर्ष में कभी भी नहीं हुआ 100% चावल वितरण
राज्य सरकार की वेबसाइट पर दिये गये आंकड़े बताते हैं कि पिछले लगभग एक वर्ष के दौरान किसी भी माह में राज्य सरकार की ओर से 100 प्रतिशत राशन वितरण नहीं किया गया. सितंबर और अक्टूबर में यह शिकायत भी आयी थी कि राशन डीलर ने राशन वितरण नहीं किया है. वेबसाइट के आंकड़ों के अनुसार, सबसे खराब स्थिति नवंबर 2022 और फरवरी 2023 में रही. नवंबर 2022 में जहां एक भी लाभुक को राशन नहीं दिया गया, वहीं फरवरी 2023 में मात्र 2.37 लाभुकों को ही सरकारी चावल का लाभ मिल पाया.
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