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Patna: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई. इसमें कुल 27 प्रस्तावों पर मुहर लगी. कैबिनेट मीटिंग में कई ऐसे फैसले लिये गए, जिसका दूरगामी असर होगा. बिहार सरकार ने पंचायत निर्माण कार्य मैनुअल बनाया है. जिसमें पंचायत के काम में टेंडर जरूरी कर दिया गया है. बिना टेंडर के पंचायत में काम नहीं होंगे. 15 लाख रुपए से कम की योजनाओं का भी अब सरकार टेंडर करेगी. अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने बताया कि नियमावली में अब यह प्रावधान है जिससे मुखिया और पंचायत सचिवों की मनमानी पर रोक लगेगी. छोटे कामों के भी ठेकेदारों का पैनल बनेगा. उसकी बिड लगेगी और बोली में ही चयनित व्यक्ति को वह काम दिया जाएगा.
बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 को मिली स्वीकृति
सरकार ने बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति 2024 को स्वीकृति दे दी है. इस फैसले का उद्देश्य बिहार को फिल्म निर्माण के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विकसित करना है. साथ ही राज्य के अद्भुत सुंदर ऐतिहासिक और मनमोहक मनमोहक पर्यटक स्थलों को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना भी है. कैबिनेट के फैसले का उद्देश्य राज्य की पौराणिक सांस्कृतिक विरासत और समृद्ध परंपराओं को फिल्म के माध्यम से प्रचारित करना और राज्य की क्षेत्रीय भाषाओं में उत्कृष्ट फिल्मों के निर्माण को बढ़ावा देना है. इसके अलावा फिल्म निर्माण के लिए आधारभूत संरचना और रोजगार के अवसरों का विकास करना, फिल्म की शूटिंग को बढ़ावा देना इस क्षेत्र में निजी निवेश को आकर्षित करना और प्रोत्साहित करने के अलावा राज्य में फिल्म शूटिंग की अनुमति की प्रक्रिया को आसान बनाना है.
खेल प्राधिकरण में 301 पद का सृजन किया गया
इसके अलावा बिहार में वेब मीडिया नियमावली 2021 में संशोधन किया गया है. कैबिनेट के फैसले के अनुसार गर्दनीबाग में जज के लिए आवासीय हाउस बनाए जाएंगे. नालंदा के राजगीर में बन रहे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के लिए कुल 81 पद का सृजन किया गया है. बिहार राज्य खेल प्राधिकरण में 301 पद का सृजन किया गया है. बिहार के शहरों में आधारभूत संरचना विकास के लिए नई योजना की शुरुआत हुई है. सीएम समग्र शहरी विकास योजना से शहरी क्षेत्र की सूरत सुधरेगी. वहीं बिहार में बीएच सीरीज की गाडियों का रजिस्ट्रेशन 14 साल के लिए होगा. एकमुश्त राशि के भुगतान पर 14 साल के लिए रजिस्ट्रेशन मिलेगा. वहीं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने के लिए 205 एकड़ जमीन की स्वीकृति दी गई है. इससे प्रदेश में शिक्षा का माहौल और बेहतर होगा.
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