Ranchi: आजसू पार्टी के वरीय उपाध्यक्ष सह गिरिडीह सांसद चन्द्र प्रकाश चौधरी ने कहा है कि टीवीएनएल में हो रहे भ्रष्टाचार को पूर्व विधायक योगेंद्र प्रसाद महतो संरक्षण दे रहे हैं. टीवीएनएल के प्रबंध निदेशक अनिल कुमार शर्मा व उनके सहयोगी पूर्व विधायक से संरक्षण लेकर परियोजना के विस्तारीकरण पर ध्यान नहीं दे रहे हैं. राज्य सरकार के एकमात्र ताप विद्युत संयंत्र में घटिया किस्म के नकली मार्क का कल पुर्जा लगाकर उसे खोखला कर रहे हैं. प्रबंध निदेशक अपने चहेते को लाने, निविदा बनाकर राज्य सरकार और ऊर्जा विभाग को गुमराह कर रहे हैं, ताकि इनकी सिंडीकेट का कार्य सुचारु रूप से होता रहे.
चंद्रप्रकाश ने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए जरूरी सिस्टम संयंत्र चालू नहीं कर छाई जहां-तहां फेंक कर पहाड़ का रूप दे रहे हैं. बिना वन विभाग को सूचित किए हुए हजारों की संख्या में परियोजना के अंदर सुंदरीकरण के नाम पर पेड़ों की कटाई कर दी गयी है. बिना खनन विभाग को सूचित किए पत्थरों का अवैध उत्खनन किया जा रहा है, जिसमें राज्य को राजस्व की क्षति हुई है. इटीपी/एसटीपी निर्माण कार्य में घोर लापरवाही बरती जा रही है. सांसद ने आरोप लगाया कि एडब्ल्यूआरएस की निविदा संवेदक के अनुकूल प्राक्कलन राशि तैयार कर निविदा निकाली गयी. इटीपी/ एसटीपी/एडब्ल्यूआरएस की निविदा में एसबीडी के नियमों का उल्लंघन किया गया. सोची समझी साजिश कर कंपनी को अपने सिंडीकेट में मिलकर कार्य आवंटन किया गया. उन संवेदकों की वित्तीय क्षमता इस कार्य के योग्य नहीं है.
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पूर्व विधायक योगेंद्र प्रसाद फर्जी निकासी के हैं किंगपिन
इससे आगे सांसद ने कहा, सस्ती लोकप्रियता हासिल और टीवीएनएल के भ्रष्ट अधिकारियों को संरक्षण देने का काम सिंडीकेट के किंगपिन पूर्व विधायक योगेंद्र प्रसाद कर रहे हैं. ताकि फर्जी कार्य की निकासी जारी रहे. इससे पहले योगेंद्र प्रसाद द्वारा ही टीवीएनएल के प्रबंध निदेशक अरविंद सिन्हा के ऊपर आरोप लगाया गया था. तत्कालीन राज्य के मुख्यमंत्री ने संज्ञान में लेकर कमिटी गठित कर जांच के बाद हटा दिया था. चंद्रप्रकाश चौधरी ने सवाल उठाया कि आज पुनः वित्तीय भ्रष्टाचार का मामला अनिल कुमार शर्मा द्वारा दोहराया जा रहा है, तो राज्य सरकार क्यों नहीं संज्ञान में ले रही है? क्या राज्य सरकार भी इस पूरे प्रकरण में संलिप्त है? क्या राज्य सरकार निष्पक्षता के लिए केन्द्रीय जांच ऐजेंसी ईडी, सीबीआई और राज्य सरकार के एसीबी को जांच करने की अनुशंसा करेगी? पूर्व विधायक द्वारा अभियंताओं को चरित्र प्रमाण पत्र देना और कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र देना यह साफ दिखलाता है कि इन्ही के द्वारा संगठित होकर टीवीएनएल के मामले में भ्रष्ट अधिकारियों को संरक्षण देना और खुले आम दैनिक समाचार पत्रों में भ्रष्ट अधिकारियों की प्रशंसा करना,भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने जैसा है.
योगेंद्र प्रसाद वर्तमान में झारखंड पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं, जो स्वयं अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करने में असफल हैं. जबकि हमने समाज के पिछड़े वर्ग को न्याय दिलाने के लिए त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव में ट्रिपल टेस्ट कराकर चुनाव कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका न० 239/2022 दायर की है. जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्देश दिया कि यथाशीघ्र ट्रिपल टेस्ट कराकर आगामी चुनाव कराए. यह ज़िम्मेदारी झारखंड पिछड़ा आयोग की है कि यथाशीघ्र ट्रिपल टेस्ट कराकर झारखंड राज्य के निकायों के चुनाव को सम्पन्न कराए. परंतु यह झारखंड का दुर्भाग्य है कि राज्य सरकार ने एक दोषसिद्ध अपराधी को झारखंड पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जिसकी अज्ञानता, अकर्मण्यता और मूर्खता के कारण झारखंड के लाखों लोगों को निकाय चुनाव से वंचित रहना पड़ रहा है. राज्य सरकार के द्वारा एक दोषसिद्ध अपराधी को संवैधानिक पद पर नियुक्त करना स्वयं कई प्रश्नों को जन्म देती है. सासंद ने कहा कि, राज्य सरकार से अपील है कि तत्काल प्रभाव से जनहित में निकाय चुनाव सम्पन्न कराने के लिए ट्रिपल टेस्ट कराए अन्यथा फिर से सर्वोच्च न्यायालय के अवमानना की याचिका सरकार के विरुद्ध दायर करूंगा.
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