- लाइन भी काटा, करीब 2000 उपभोक्ताओं ने नहीं लिया है नो ड्यूज
- नोटिस के बाद अब तक 600 उपभोक्ताओं ने बकाया जमा कर लिया है नो ड्यूज
- लोड भार से ज्यादा उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को चिन्हित कर रही विभाग
Adityapur (Sanjeev Mehta) : लाइन डिस्कनेक्ट कर बकाया नहीं देने वाले 200 उपभोक्ताओं के विरुद्ध बिजली विभाग ने सर्टिफिकेट केस दर्ज कराया है और यह अभियान अभी हर महीने जारी रहेगा. यह जानकारी देते हुए बिजली विभाग के कार्यपालक अभियंता अनूप प्रसाद ने बताया कि 2000 उपभोक्ताओं ने अब भी नो ड्यूज सर्टिफिकेट नहीं लिया है, जिन्हें नोटिस भेजा जा रहा है. उन्होंने बताया कि विभाग ने बकाएदारों के विरुद्ध हर महीने कार्रवाई करते हुए लाइन डिस्कनेक्ट कर रही है. उनके नोटिस के वजह से ही अब तक 600 उपभोक्ताओं ने बकाया जमा कर नो ड्यूज सर्टिफिकेट भी लिया है.
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उन्होंने बताया कि विभाग ऐसे उपभोक्ताओं को भी चिन्हित कर रही है जो लोड भार से ज्यादा बिजली का उपभोग कर रहे हैं. लोड भार से ज्यादा बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को चिन्हित कर विभाग उनके विरुद्ध भी कार्रवाई करेगी. उन्होंने बताया कि जेबीवीएनएल ने लाइन डिस्कनेक्ट कर बकाया नहीं देने वाले 200 उपभोक्ताओं के विरुद्ध सोमवार को सर्टिफिकेट केस दर्ज कराया है. विभाग ने 3 माह पूर्व ऐसे करीब 2000 उपभोक्ताओं की सूची तैयार कर उन्हें नोटिस भेजा था और उनपर सर्टिफिकेट केस दर्ज करने की चेतावनी दी थी.
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इस नोटिस के बाद 600 उपभोक्ताओं ने बकाया राशि भुगतान कर नो ड्यूज लिया है लेकिन बाकी उपभोक्ताओं ने इस नोटिस को हल्के में लिया है, जिसके विरुद्ध अब विभाग सख्ती दिखाते हुए सर्टिफिकेट केस दर्ज कराना शुरू कर दिया है. बता दें कि जेबीवीएनएल पुराने बकायेदारों के विरुद्ध अब सर्टिफिकेट केस दर्ज कर उनके विरुद्ध कुर्की जब्ती तक की कार्रवाई का मन बना लिया है. जेबीवीएनएल ने मार्च 2023 में 3500 वैसे पुराने उपभोक्ताओं को लीगल नोटिस जारी किया था जो जेबीवीएनएल से डिस्कनेक्टिंग लेकर किसी अन्य विद्युत वितरण एजेंसी से जुड़ चुके हैं. जिसमें से 31 मार्च तक करीब 1000 उपभोक्ताओं ने नोटिस को गंभीरता से लेते हुए पुराना बकाया जमा कर नो ड्यूज सर्टिफिकेट ले लिया था. लेकिन अब भी इस नोटिस को हल्के में लेते हुए तकरीबन 2000 पुराने उपभोक्ताओं ने अब भी बाकी राशि जमा नहीं किया है और नो ड्यूज सर्टिफिकेट नहीं लिया है.
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ऐसे उपभोक्ताओं को दूसरी नोटिस रिमाइंडर के तौर पर अप्रैल में भेजी गई थी. जिन्हें अब फाइनल नोटिस दी जा रही है जिसके पश्चात उनके विरुद्ध सर्टिफिकेट केस दर्ज कर उनकी संपत्तियों को कुर्की जब्ती कराकर बकाया वसूलने की कार्रवाई शुरू की जाएगी. कार्यपालक अभियंता अनूप प्रसाद ने बताया कि इसके अलावा 470 कॉमर्शियल उपभोक्ता के विरुद्ध भी विभाग करवाई कर रही है जो स्वीकृत लोड भार से कहीं ज्यादा बिजली का उपभोग कर रहे हैं. ऐसे उपभोक्ताओं की चिन्हित कर उनके लोड भार की जांच की जा रही है.