Ranchi : भाजपा के दो दिवसीय अनुसूचित जनजाति राष्ट्रीय मोर्चा की बैठक में केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने हेमंत सरकार पर राज्य में एकल विद्यालय खोलने में बाधा डालने का आरोप लगाया है. इसपर जेएमएम ने जोरदार पलटवार करते हुए उन्हें झूठ नहीं बोलने की नसीहत दी है. पार्टी प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने रविवार को कहा है कि उन्हें खुली चुनौती है कि अर्जुन मुंडा राज्य के ऐसे एक भी अनुसूचित प्रखंड का नाम बताएं, जहां सरकार द्वारा बाधा डाली जा रही है. इस दौरान जेएमएम नेता ने भाजपा अनुसूचित जनजातीय राष्ट्रीय कार्यसमिति पर भी सवाल उठाये.
न पी पेसा का जिक्र हुआ और ना ही सरना धर्म कोड का
सुप्रियो ने कहा कि अनुसूचित जनजातीय बैठक में भाजपा नेताओं ने समाज के विकास का दावा किया, लेकिन भाजपा के किसी भी नेता, केंद्रीय मंत्री या कार्यकर्ता ने पी पेसा का एक बार भी उल्लेख नहीं किया, जो पांचवी अनुसूची की रक्षा का सबसे बड़ा सूत्र है. इसके अलावा किसी भी नेता ने झारखंड के सरना धर्म कोड के बारे में कोई बात नहीं की. इसी तरह से जब जनजातीय समुदाय की बात होती है, तो असम के चाय बगान में कार्यरत जनजातीय समुदाय को जनजातीय नहीं माने जाने का भी मुद्दा नहीं उठा, जबकि असम में भाजपा की ही सरकार है.
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ऐसे में जनजातीय राष्ट्रीय मोर्चा की बैठक का क्या फायदा
सुप्रियो भट्टाचार्य ने इस पर भी सवाल उठाया कि असम के जनजातीय कल्याण मंत्री संजय किशन अनुसूचित जनजाति के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल नहीं हुए. उन्होंने कहा कि रेणुका सिंह, विश्वेश्वर टुडू, जॉन बरला, अर्जुन मुंडा जैसे नेताओं ने राज्यपाल से मुलाकात तो की, पर किसी ने राज्य सरकार द्वारा विधानसभा से पारित सरना धर्म कोड के बारे में कुछ बात नहीं की. ऐसे में झारखंड में जनजातीय राष्ट्रीय मोर्चा की बैठक करने का फायदा क्या हुआ.
जेएमएम का अर्जुन मुंडा से सवाल, बताएं, आखिर यूपीएसएसी में आरक्षित सीटों पर एक विशेष जनजातीय वर्ग का प्रभुत्व क्यों
अर्जुन मुंडा से सवाल पूछते हुए जेएमएम नेता ने कहा कि उन्हें बताना चाहिए कि आखिर वे असम में झारखंड के जनजातीय लोगों के बारे में क्यों नहीं बोलते. इसी तरह यूपीएससी में आरक्षित 65 प्रतिशत सीटों पर राजस्थान के किसी एक खास जनजाति वर्ग का प्रभुत्व क्यों है.
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