Ramgarh : ओबीसी समुदाय को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण देने तथा जातीय जनगणना कराने की मांग पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और कृषि मंत्री बादल पत्रलेख गंभीर हैं. दोनों ने कहा है कि विधायक अंबा प्रसाद द्वारा की जा रही मांग पर दृढ़ संकल्पित होना होगा एवं आरक्षण की लड़ाई जोरदार तरीके से लड़नी होगी. साथ ही कहा कि कांग्रेस के संकल्प पत्र में भी 27 प्रतिशत आरक्षण दिलवाने की घोषणा की गयी थी. यह बात बतौर मुख्य अतिथि दोनों मंत्रियों ने विधायक अंबा प्रसाद के नेतृत्व में ओबीसी आरक्षण मामले पर भुरकुंडा पंचायत भवन मैदान में आयोजित सम्मेलन में कही. इस दौरान अम्बा प्रसाद ने कहा कि ओबीसी को उचित आरक्षण एवं जातीय जनगणना की मांग की लड़ाई को वह मुकाम तक पहुंचायेंगी. केरेडारी एवं बड़कागांव महासम्मेलन के बाद पतरातू के भुरकुंडा में होने वाला यह तीसरा महासम्मेलन है.
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बन्ना गुप्ता ने केन्द्र पर जमकर निशाना साधा
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि विधायक अंबा प्रसाद की मांग पर दृढ़ संकल्पित होना होगा एवं आरक्षण की लड़ाई जोरदार तरीके से लड़नी होगी. उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि झारखंडी लोग अपने हक एवं अधिकार को जानते हैं. ओबीसी आरक्षण की मांग के लिए लड़ रहे हैं और इसके लिए किसी भी हद तक जाना होगा जायेंगे.
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बादल पत्रलेख ने कहा – किया वादा जल्द पूरा किया जायेगा
वही कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि अंबा प्रसाद क्षेत्र वासियों की समस्याओं को हल करने के लिए लगातार तत्पर रहती है, वह समस्याओं के हल के लिए अधिकारी से लेकर मंत्री तक का दरवाजा खटखटाती है और जब तक काम पूरा नहीं होता तब तक वह लगी रहती है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के संकल्प पत्र में भी 27 प्रतिशत आरक्षण दिलवाने की घोषणा की गयी थी और उसे बहुत जल्द पूरा किया जाएगा.
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ओबीसी समुदाय के मुख्यमंत्री ने कुछ नहीं किया
महासम्मेलन को संबोधित करते हुवे विधायक अंबा प्रसाद ने कहा कि ओबीसी को उनकी जनसंख्या के अनुपात आरक्षण प्रदान करने के लिए मेरे द्वारा हर संभव प्रयास किया जा रहा है. झारखंड में ओबीसी समुदाय का 5 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहने के बाद भी ओबीसी समुदाय के लिए कुछ नहीं किया गया. हमारे गठबंधन की सरकार अपने वादे के अनुसार जनसंख्या के अनुपात में बहुत जल्द आरक्षण दिलाएगी. राज्य में 52 प्रतिशत जनसंख्या होने के बावजूद सरकारी नौकरियों में पर्याप्त आरक्षण नहीं मिल रहा है. वर्तमान समय में मात्र 14 प्रतिशत आरक्षण ओबीसी समुदाय को दिया जा रहा है जो कि अन्य राज्यों की तुलना में सबसे कम है.| आगे उन्होंने कहा कि ओबीसी समुदाय को कम से कम 27 प्रतिशत आरक्षण प्राप्त हो इसके लिए इसके लिए पूरे प्रदेश से मांग उठ रही है और राज्य का ओबीसी समाज गोलबंद हो रहा है. ओबीसी समुदाय को हक एवं अधिकार प्राप्त हो इसके लिए जातीय जनगणना की मांग कर रही हूं और जब तक यह मांग पूरी नही होगी तब तक हर संभव प्रयास करती रहूंगी.