Patna : बिहार की नीतीश सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए अहम फैसला लिया है. नीतीश कैबिनेट ने राज्य के विश्वविद्यालय और मेडिकल कॉलेजों में 1176 पदों के सृजन की मंजूरी दी है. पाटलिपुत्र युनिवर्सिटी, मुंगेर यूनिवर्सिटी, पूर्णिया यूनिवर्सिटी और पटना विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक, सह प्राध्यापक और प्रोफेसर के 370 पद बढ़ाए गए हैं. इसके अलावा शिक्षकों के 89 पदों का सृजन किया गया है. वहीं राज्य के मेडिकल कॉलेजों में सैकड़ों शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक पदों के सृजन को भी मंजूरी दी गई है.
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जूनियर डॉक्टरों के इंटर्नशिप स्टाइपेंड में इजाफा
कैबिनेट फैसले के मुताबिक पूर्णिया में नया मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा. इसमें एमबीबीएस की 100 सीटों पर एडमिशन होंगे. इस कॉलेज में 423 नए पदों पर भर्ती की जाएगी. आरा के वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में 12 शैक्षणिक पदों का सृजन किया जाएगा. इसके अलावा नीतीश सरकार ने मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में इंटर्न कर रहे स्टूडेंट्स की छात्रवृति में 5000 रुपये प्रतिमाह तक की बढ़ोतरी की गई है. कैबिनेट ने इंटर्नशिप को 15 हजार रुपए से बढ़ाकर 20 हजार रुपए प्रतिमाह करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. इसके साथ ही पाटलिपुत्र, पटना, मुंगेर और पूर्णिया यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के 370 पदों की स्वीकृति दी गई है.
19 फैसलों पर मुहर लगाई गई
राज्य कैबिनेट की मंगलवार को हुई बैठक में कुल 19 फैसलों पर मुहर लगाई गई. इसमें युवाओं और किसानों पर खास फोकस रहा. सूखे की बनती स्थिति के लिए 60 करोड़ रुपए की निकासी पर भी मुहर लग गयी है. कैबिनेट ने राशि निकासी और खर्च पर मुहर लगा दी है. 29 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि पर भी मुहर लग गयी है. डीजल अनुदान के लिए अकासमिकता निधि से निकासी के प्रस्ताव को भी राज्य कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है.
54 एडीजे के पदों का सृजन
बिहार में दुराचार पीड़ितों को अब जल्द न्याय की उम्मीद बंधी है. राज्य कैबिनेट ने 54 एडीजे के पदों का सृजन किया है. विशेष न्यायालय के लिए पद सृजित इस पद से दुराचार और POCSO के लिए विशेष न्यायालय का गठन हो पायेगा.
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