NewDelhi : सुप्रीम कोर्ट वर्ष 2002 के गुजरात दंगों के दौरान बिलकीस बानो के साथ सामूहिक दुष्कर्म मामले के दोषियों को माफी देने के खिलाफ दाखिल याचिका पर आज शुक्रवार को सुनवाई के लिए सहमत हो गया. खबरों के अनुसार न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी और न्यायमूर्ति सी टी रविकुमार की पीठ ने महिला संगठन द्वारा नये सिरे से दाखिल याचिका को मुख्य मामले से सलंग्न कर दिया. कहा कि वह इस पर मुख्य याचिका के साथ सुनवाई करेगा. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन द्वारा दायर की गयी याचिका पर सुनवाई कर रहा है, जिसमें बिलकीस बानो मामले के दोषियों की सजा माफ करने के फैसले को चुनौती दी गयी है.
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SC ने याचिकाकर्ताओं को गुजरात सरकार के हलफनामे पर जवाब देने के लिए समय दिया
कोर्ट ने 18 अक्टूबर को कहा था कि माफी को चुनौती देने के लिए दायर याचिकाओं पर गुजरात सरकार का जवाब बहुत लंबा है जिसमें फैसलों की श्रृंखला को उद्धृत किया गया है, लेकिन तथ्यात्मक बयान नदारद हैं. SC ने याचिकाकर्ताओं को गुजरात सरकार के हलफनामे पर जवाब देने के लिए समय देते हुए कहा कि वह इस मामले पर 29 नवंबर को सुनवाई करेगा. उल्लेखनीय है कि बिलकीस बानो के साथ जब सामूहिक दुष्कर्म हुआ था तब उनकी उम्र 21 साल थी और वह पांच महीने की गर्भवती थीं.
बिलकीस बानो के साथ इस नृशंस घटना को अंजाम गोधरा में कारसेवकों से भरी ट्रेन को जलाने की घटना के बाद गुजरात में भड़के दंगों के दौरान दिया गया. दंगे के दौरान उनके परिवार के सात सदस्यों की हत्या कर दी गयी थी जिनमें तीन साल की उनकी बेटी भी शामिल थी. इस मामले में 11 लोगों को दोषी ठहराया गया था, जिन्हें गुजरात सरकार की माफी नीति के तहत 15 अगस्त को गोधरा उप कारागार से रिहा कर दिया गया था. जानकारी के अनुसार दोषियों ने 15 साल की सजा पूरी कर ली है.
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