Ranchi : विधानसभा में मॉनसून स्तर के चौथे दिन भी विपक्ष का हंगामा जारी है. इसी हंगामे के बीच विधानसभा में CM हेमंत सोरेन ने बड़ी घोषणा की है. सीएम ने कहा है कि जनजातीय जमीन की जांच के लिए विधानसभा कमिटी बनेगी. CM ने कहा कि कई जमीन का हस्तांतरण हुआ है. सरकार ने माना है कि ऐसे हस्तांतरण की जांच करने के लिए एक विधानसभा कमेटी बनाई जाएगी. सीएनटी एसपीटी का उल्लंघन कर किस जिले में कितनी जमीन का हस्तांतरण हुआ इसकी जांच विधानसभा की कमेटी करेगी. विधायक लोबिन हेम्ब्रम के उठाए सवाल पर जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सीएनटी एसपीटी एक्ट के तहत कई नियम हैं, जिससे कि आदिवासियों की जमीन का हस्तांतरण नहीं हो सकता. इसके बावजूद कई लोगों ने जमीन खरीद कर घर बनाया है. इस पर सरकार गंभीर है और सही तरीके से इसका आंकलन हो इसलिए विधानसभा की कमेटी बनाई जाए.
सदन में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के मूलवासी आदिवासी को सरकार रोजगार देने को संकलित है.रोजगार को लेकर प्रवर समिति बैठक का प्रस्ताव अभी आना है. इससे पहले बीजेपी विधायक ने सदन में सीएम हेमंत सोरेन से सवाल किया कि स्थानीय कौन है. इसके जवाब में सीएम ने कहा कि बीजेपी वालों की समस्या यही है कि किसी भी तरीके से राज्य के आदिवासी मूलवासी लोगों को अधिकार नहीं मिल पाए. कहा कि पिछले 5 साल में उन्होंने कुछ काम नहीं किया है.
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जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने उठाया था सवाल
दरअसल सदन में जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने सवाल उठाया था कि राज्य बनाने का उद्देश्य मूलवासी आदिवासी को बचाने का था. लोबिन हेंब्रम ने कहा कि सीएनटी एसपीटी धारा 49 के तहत आदिवासी जमीन हस्तांतरित हो रहा है. जमीन पर बड़े उद्योग लग रहे हैं. कहा कि रांची, जमशेदपुर और धनबाद में जमीन बड़े पैमाने पर हस्तांतरित हुआ है.
सदन में स्टीफन मरांडी ने कहा कि ये ज्वलंत समस्या है, इसलिए हाउस की कमेटी बनाई जाए. साथ ही आंकलन हो कि किस जिले में कितनी ट्राइबल जमीन हस्तांतरित हुई है. साथ ही सदन में जानकारी दी कि जब इंदर सिंह नामधारी स्पीकर थे ,तब कमेटी ने रिपोर्ट बनाई थी. इससे पहले सदन में स्टीफन मरांडी ने कहा कि राज्य में जनजातीय जमीनों का हस्तांतरण बड़े पैमाने पर हो रहा है. ऐसे में सरकार से मांग है कि एक कमिटी बनायें और सभी जिलों के डीसी से जांच करने को कहें. साथ ही स्टीफन ने कहा कि कितनी एसटी जमीन गलत तरीके से हस्तांतरण हुआ है इसके भी पता किया जाये.
विधासभा में जोरदार हंगामा
विधानसभा के मॉनसून सत्र के चौथे दिन भी विपक्ष का हंगामा जारी है. सदन की कार्यवाही शुरू होते ही बीजेपी के सभी विधायक पोस्टर पहन कर वेल में गये और हंगामा कर ने लगे. बीजेपी के विधायक नियोजन नीति रद्द करने की मांग कर रहे हैं. साथ ही विधानसभा में नमाज पढ़ने के लिए कमरा आवंटित होने का विरोध कर रहे हैं. पोस्टर पर भी यही बात लिखी हुई है.
हालांकि स्पीकर की नाराजगी जताने के बाद सभी BJP MLA ने पोस्टर उतार दी. स्पीकर के कहने पर सभी बीजेपी MLA ने पोस्टर उतार दी और रिपोर्टिंग टेबल के पास खड़े होकर विरोध करने लगे. दूसरी तरफ स्पीकर ने इसपर नाराजगी जताते हुए कहा कि एक सदन चलाने में कितना खर्च होता है, आप भली भांति जानते हैं. जनता ने अपनी गाढ़ी कमाई को बर्बाद करने के लिये हमें यहां नहीं भेजा है. वहीं हजारीबाग के बीजेपी विधायक मनीष जायसवाल OBC को 27 फीसदी आरक्षण की मांग की.