LagatarDesk : संसद का बजट सत्र का पहला भाग 31 जनवरी 2023 से शुरू होगा. जो 10 फरवरी 2023 तक चलेगा. इस बीच एक ब्रेक भी होगा. जिस दौरान स्टैंडिंग कमेटियां अलग-अलग मंत्रालयों के डिमांड ऑफ ग्रांट का निरीक्षण किया जायेगा. बजट सत्र का दूसरा भाग 6 मार्च को शुरू होगा जो 6 अप्रैल 2023 तक खत्म हो जायेगा. बजट सत्र के पहले भाग के दौरान दोनों सदनों में राष्ट्रपति के संबोधन पर धन्यवाद प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा होगी. इसके बाद केंद्रीय बजट पर चर्चा की जायेगी. जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के संबोधन पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब देंगे. वहीं वित्त मंत्री सीतारमण केंद्रीय बजट पर होने वाली बहस का जवाब देंगी. बजट सत्र के दूसरे भाग में सरकार के विधायी एजेंडे के अलावा अलग-अलग मंत्रालयों की अनुदान मांगों पर चर्चा की जायेगी. (पढ़ें, ऑस्ट्रिया : एस जयशंकर ने आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को जमकर धोया, एंकर की बोलती बंद की)
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से होगी सत्र की शुरुआत
सत्र की शुरुआत संसद के सेंट्रल हॉल में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से होगी. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 11 बजे दोनों सदनों को संबोधित करेंगी. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संसद के दोनों सदनों में यह पहला संबोधन होगा. बजट सत्र के पहले दिन दोनों सदनों में इकोनॉमिक सर्वे रखा जायेगा. वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को 11 बजे केंद्रीय बजट 2023-24 पेश करेंगी.
इकोनॉमिक सर्वे को मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में तैयार
आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में तैयार किया जाता है. वित्त मंत्री की मंजूरी के बाद यह जारी होता है. इकोनॉमिक सर्वे में देश की आर्थिक सेहत का लेखा-जोखा होता है. सरकार इस दस्तावेज के जरिए देश को यह बताती है कि अर्थव्यवस्था की हालत कैसी है. सरकार की योजनाएं कितनी तेजी से आगे बढ़ रही हैं.
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बजट 2023-24 में इसका हो सकता है ऐलान
- बजट में सरकार नये क्षेत्रों के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी PLI स्कीम का ऐलान कर सकती है.
- एक जिला एक प्रोडक्ट स्कीम को बढ़ावा देने के लिए नये ऐलान होने की उम्मीद है. जिससे भारत में एक्सपोर्ट हब तैयार हो सके, साथ ही नयी नौकरियां पैदा की जाएं.
- मोदी सरकार बजट में भूमि अधिग्रहण से जुड़ी रुकावटों को भी हटा सकती है.
- सरकार बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार और न्यायिक सुधारों का भी ऐलान कर सकती है.
- सरकार ने साल 2025 तक स्वास्थ्य पर जीडीपी का 2.5 फीसदी खर्च करना का टारगेट रखा है.
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