Ranchi: झारखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 57 हजार आवासों को केंद्र सरकार से मंजूरी नहीं मिली है. केंद्र ने पहले बैकलॉग क्लीयर करने का निर्देश दिया है. केंद्र सरकार का कहना है कि पूर्व की जिन योजनाओं को स्वीकृति मिली है, उनके लिए जारी राशि को पहले खर्च करें. तब नयी योजनाओं को स्वीकार किया जाएगा.
प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 2022 तक शहरी क्षेत्र में रहने वाले गरीब परिवार को आवास उपलब्ध कराने की योजना पर काम चल रहा है. इस योजना के तहत शहरों की झुग्गी-झोपडियों में रहने वाले लोगों को दो कमरे का आवास उपलब्ध कराना है. इसके लिए चार बार में लाभुकों को राशि उपलब्ध करायी जाती है.
सरयू राय का खुलासा…
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2.47 लाख आवास की है डिमांड
राज्य मे आवासीय यूनिट की कुल डिमांड 2 लाख 47 हजार की है. इसमें से केंद्र सरकार से एक लाख 90 हजार आवासीय यूनिट को ही स्वीकृत मिल पायी है. इनमें से 57 हजार यूनिट के प्रोजेक्ट की आवश्यकता अभी भी है. यह प्रोजेक्ट प्रदेश के नौ निकायों में चल रहा है. इसमे रांची, धनबाद, जमशेदपुर, देवघर, हजारीबाग, चास, बोकारो, पलामू शामिल हैं.
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आधुनिक तकनीक से होना है आवासों का निर्माण
झारखंड में आवासों का निर्माण आधुनिक तकनीक से होना है. इस पद्धति से देशभर के छह राज्यों में ही आवासों का निर्माण हो रहा है. प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत अबतक 48 हजार 570 आवासों का निर्माण हो चुका है. वहीं 44 हजार 500 आवास निर्माणाधीन है. रांची में इसी योजना के तहत इस्लाम नगर में 298 घरों का निर्माण कराया जा रहा है. वहीं बिरसा मुंडा स्मृति पार्क आवासीय परियोजना के तहत 175 आवास का निर्माण कर आवंटित किया जा चुका है.
अबतक मिल चुके हैं 1300 करोड रूपए
झारखंड मे प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के लिए केंद्र सरकार से अबतक 1300 करोड़ रूपए मिल चुके हैं. 2022 तक इस योजना के तहत 2280.43 करोड़ रूपए राशि मिलनी है. इस योजना के तहत एक लाभुक को 2 लाख 25 हजार रूपए में दो कमरे, एक किचन और शौचालय का निर्माण कराना है. चार बार में राशि लाभुक को दी जाती है.
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अबतक की उपलब्धी
- 44 हजार 567 आवासों का निर्माण छह शहरों में पूरा हो चुका है.
- 35 हजार शहरी गरीबों को अबतक आवास मिल चुका है.
- छह नगर इकायों मे 44 हजार 500 आवास का निर्माण जारी है.
- जमशेदपुर में नवजीवन आश्रम के तहत 96 आवासों का निर्माण किया जा रहा है.
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