Chaibasa (Sukesh kumar) : झारखंड की कैबिनेट मंत्री जोबा माझी के गृह जिला में ही लाभुक परेशान है. उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है. इस मामले को लेकर खाद्य सुरक्षा जन अधिकार मंच के एक प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को सामाजिक सुरक्षा मंत्री जोबा माझी के आवास पर उनसे मुलाकात की और मांगपत्र सौंपा.
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प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री को बताया कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के आवेदन प्रक्रिया की जटिलता के सरलीकरण की मांग मंच द्वारा कई बार की गई थी. लेकिन आश्वासनों के बावजूद आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई. अभी भी क्षेत्र के अनेक बुज़ुर्ग, विधवा व दिव्यांग पेंशन योजनाओं के आवेदन प्रक्रिया की जटिलता के कारण लाभ से वंचित हैं. इन समस्याओं के निराकरण के बिना इन वंचितों के लिए “आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार” कार्यक्रम घोषणा मात्र है. मंत्री ने पहले कहा कि समस्या का निराकरण कर दिया गया है. लेकिन जब उनके सामने जमीनी तथ्यों को रखा गया तो वे फिर से कार्यवाही का आश्वासन देने को मजबूर हुई.
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मृत्यु व दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया को सरल बनाने की मांग
खाद्य सुरक्षा जन अधिकार मंच ने मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया काे सरल बनाने, पेंशन सम्बंधित मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए एफिडेविट की आवश्यकता समाप्त करने एवं केवल मुंडा / मानकी के सत्यापन के आधार पर प्रमाण पत्र निर्गत करने और दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया को भी सरल बनाने की मांग की है. मंच के सदस्यों ने बताया कि दिव्यांगता प्रमाण पत्र के लिए सदर अस्पताल के बजाए प्रखंड स्तर पर मेडिकल सर्टिफिकेट नियमित रूप से निर्गत करने की व्यवस्था की जाए एवं आवेदकों को आने-जाने की सुविधा दी जाए. ऐसे बुज़ुर्ग जिनके पास वास्तविक उम्र का कोई प्रमाण पत्र नहीं है, उनका मुंडा व सरकारी डॉक्टर द्वारा सत्यापित स्वघोषणा पत्र के आधार पर आधार कार्ड में उम्र को सुधार किया जाए. पेंशन के लिए आधार की अनिवार्यता समाप्त की जाए ताकि बुर्जुगों को सुविधा मिल सके.
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