Chaibasa : जिला सभागार में शनिवार को उपायुक्त अनन्य मित्तल की अध्यक्षता में जिला समन्वय समिति की बैठक हुई. बैठक में उपायुक्त के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत आवासों की स्वीकृति एवं पूर्णता में राज्य स्तर पर पुरस्कृत होने वाले 4 प्रखंडों के प्रखंड समन्वयक को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया. जिसमें सदर प्रखंड चाईबासा, मंझारी, आनंदपुर एवं जगन्नाथपुर शामिल थे. बैठक में सामाजिक सुरक्षा कोषांग अंतर्गत विभिन्न सामाजिक पेंशन से आच्छादित लाभुकों हेतु संचालित यूडीआईडी का प्रतिवेदन का जायजा लिया. डीसी ने कहा कि सेविका व सहायिका के सामंजस्य से विभिन्न पेंशन योजनाओं में नियमानुसार लाभुक का चयन करते हुए उन्हें इससे जोड़ा जाए. बैठक में मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी को निर्देश दिया कि जिले में संचालित होने वाले दिव्यांगता शिविर में जांच उपरांत प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर यथाशीघ्र सभी योग्य आवेदकों का विकलांगता प्रमाण पत्र निर्गत करना सुनिश्चित करें ताकि उन्हें नियमतः सामाजिक सुरक्षा के तहत लाभान्वित किया जा सके. जिला अंतर्गत किसी भी स्थान पर यदि कोई भी संक्रमण फैलता है, तो इसकी सर्वप्रथम सूचना स्वास्थ्य सहिया के माध्यम से प्रेषित किया जाना है ताकि प्रशासन के द्वारा तत्काल स्वास्थ्य शिविर का आयोजन करते हुए संक्रमण को रोका जा सके. यदि किसी क्षेत्र में संक्रमण की सूचना सहिया के अलावा किसी अन्य माध्यम से प्रशासनिक पदाधिकारी को प्राप्त होता है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी उस क्षेत्र की सहिया की होगी. मौके पर डीडीसी संदीप बख्शी सहित जिला स्तरीय पदाधिकारी, मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी बुका उरांव एवं सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी उपस्थिति थे.
स्कूली बच्चों को तंबाकू के दुष्परिणमों से अवगत करायें
बैठक में उपायुक्त के द्वारा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी व अंचलाधिकारी को निर्देशित किया गया कि जिला अंतर्गत 65 फीसदी स्कूली बच्चों का बैंक खाता खोल दिया गया है, जबकि जिले में लगभग 88 फीसदी बच्चों का आधार निबंधन हो चुका है. क्षेत्र अंतर्गत शत-प्रतिशत बच्चों का आधार सीडिंग एवं बैंक खाता संधारण सुनिश्चित किया जाये. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत स्कूली बच्चों सहित सभी आयु वर्ग के लोगों को तंबाकू से होने वाले दुष्परिणामों से अवगत कराया जाए. साथ ही इसे रोकने के लिये नियमित रूप से छापामारी करते हुए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें. बैठक में उपायुक्त के द्वारा बताया गया कि श्रम मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार जिला अंतर्गत असंगठित कर्मकार का निबंधन श्रम पोर्टल पर किया जाना है. संबंधित पदाधिकारी अपने-अपने क्षेत्र अंतर्गत प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से श्रमिक मित्र का भी चयन सुनिश्चित करें.
हरा कार्ड वालों की सूची जनवितरण प्रणाली दुकानों के सूचना बोर्ड पर दर्ज करें
बैठक में क्षेत्रीय पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि जिला आपूर्ति कार्यालय के द्वारा प्राप्त आवेदनों को प्रतिदिन झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के आलोक में हरा कार्ड निर्गत किया जा रहा है. इससे संबंधित सूची सभी जन वितरण प्रणाली की दुकानों के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करना है, ताकि लाभुक सूची देखकर आश्वस्त हों कि उनका नाम झारखंड राज्य खाद्य योजना में शामिल हुआ है. इसके अलावा आपूर्ति विभाग द्वारा संचालित दाल भात केंद्र का संचालन भी सुनिश्चित करवाया जाए ताकि जिले में जरूरतमंद लोगों को 5 रुपये में भोजन उपलब्ध हो. बैठक में उपायुक्त के द्वारा बताया गया कि टपक सिंचाई परियोजना के तहत योग्य लाभुकों को 1 एकड़ में सिंचाई की व्यवस्था के लिए 5000 रुपए में विभाग के सहयोग से संसाधन व्यवस्थित किया जा रहा है. जेएसएलपीएस प्रखंड समन्वयक के द्वारा संबंधित सूची प्रखंड तकनीकी प्रबंधक को उपलब्ध करवाते हुये योजना से अच्छादित करने के कार्य में तीव्रता लायी जाये.