Chaibasa (Sukesh Kumar) : पश्चिमी सिंहभूम जिला के पुलिस लाइन में गुरुवार को पुलिस एसोसिएशन चाईबासा की आमसभा हुई. इसमें केंद्रीय प्रतिनिधि प्रांतीय अध्यक्ष योगेंद्र सिंह बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित थे. इसमें प्रांतीय अध्यक्ष योगेंद्र सिंह ने कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र में तैनात पदाधिकारियों के लिए सुविधा को लेकर उच्च पदाधिकारी से वार्ता करेंगे. तमाम तरह की सुविधाएं उपलब्ध हो, इसको लेकर सरकार पर दबाव बनाने पर जोर दिया जाएगा. पुलिस की बहुत समस्या है, अवकाश और प्रोन्नति की समस्या से लेकर स्थानांतरण की समस्या सबसे अधिक है. क्षतिपूर्ति अवकाश को लेकर फाइनल निर्णय सरकार की ओर से हो गया है. जुलाई तक इसका लाभ सभी पदाधिकारियों को मिल जाएगा. साल में 20 दिन का अतिरिक्त अवकाश सभी पदाधिकारियों को अब प्राप्त होगा. बैठक में जिले के विभिन्न थाना के पदाधिकारियों ने एसोसिएशन अध्यक्ष के समक्ष अपनी समस्याओं को भी रखा है. इसमें पदोन्नति सबसे बड़ी समस्या दिखी.
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तीन साल में होता है स्थानांतरण, लेकिन 10-12 सालों से जमें हैं
पिछले 10 से 12 साल सेवाकाल होने के बावजूद भी चाईबासा जिला से उनका स्थानांतरण नहीं हुआ है जबकि नियमानुसार तीन साल के बाद स्थानांतरण होना है. नियम का पालन चाईबासा जिला में नहीं होता है. इस पर प्रांतीय अध्यक्ष ने कहा कि अपनी समस्याओं को लिखित रूप से हमें दें. उसका समाधान शीघ्र ही उच्च पदाधिकारी से वार्ता कर की जाएगी. कोल्हान जैसे चाईबासा क्षेत्र में बड़े से बड़े पदाधिकारी बैठते हैं, यहां समस्या का समाधान होना ही है. आमसभा के दौरान चाईबासा पुलिस एसोसिएशन की ओर से केंद्रीय पदाधिकारियों को पुष्पगुच्छ व शॉल देकर सम्मानित भी किया. आमसभा में चाईबासा पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष राहुल मुर्मू, सचिव संतोष राय, मंटू यादव, इंस्पेक्टर लक्ष्मन प्रसाद, इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार, इंस्पेक्टर खुर्शीद आलम, अशोक तिवारी, राजेश प्रसाद, अमलेश कुमार समेत काफी संख्या में पुलिस एसोसिएशन के पदाधिकारी और सदस्य उपस्थित थे.
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घोर नक्सल क्षेत्र एरिया के पदाधिकारियों को मिले यात्रा भत्ता
आम सभा में पुलिस एसोसिएशन के सदस्यों ने प्रांतीय अध्यक्ष के समक्ष यात्रा भत्ता नहीं मिलने की बात कही. कहा कि घोर नक्सल क्षेत्र में अधिकारियों को यात्रा भत्ता नहीं मिलता है. इस पर एसोसिएशन के अध्यक्ष ने आश्वस्त किया कि यात्रा भत्ता घोर नक्सल क्षेत्र या नक्सल क्षेत्र थाना के पदाधिकारियों को मिले इस पर जोड़ दिया जाएगा सरकार के समक्ष गंभीरता से बाती रखी जाएगी.