Chaibasa (Sukesh kumar): साई स्पंज कंपनी नवागांव झींकपानी की ओर से प्रदूषण पर रोक नहीं लगाया जा रहा है जिससे आसपास के गांव काफी परेशान है. इसके साथ ही कंपनी द्वारा डीप बोरिंग करने से भूगर्भ जलस्तर काफी नीचे चला गया है और ग्रामीण सड़क पर भारी वाहन के आवागमन से सड़क जर्जर हो चुकी है. इसे लेकर अखिल भारतीय आदिवासी महासभा के केंद्रीय अध्यक्ष एवं झींकपानी के जिला परिषद सदस्य जॉन मिरन मुंडा ने प्रभावित क्षेत्रों के ग्रामीणों के साथ मंगलवार को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सचिव और पीएचइडी व आरईओ विभाग के कार्यपालक अभियंता (चाईबासा) को एक मांगपत्र सौंपा. इसके जरिये साई स्पंज कंपनी के प्रदूषण फैलाने, भूगर्भ जल को बर्बाद करने और भारी वाहनों को चलाकर सड़कों को तोड़े जाने के मामलों की जांच कर कानूनी कार्रवाई की मांग की है.
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काले धुएं से हो रहा पूरा गांव प्रदूषित

सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि सभी साई स्पंज कंपनी द्वारा पिछले 20 वर्षों से कारखाना स्थापित कर गलत तरीके से कारखाना चलाने के कारण नवागांव के ग्रामीण काफी परेशान है. ग्रामीण इसे लेकर कई बार प्रबंधन के खिलाफ आंदोलन भी कर चुके है. कंपनी की चिमनी से निकलने वाले काले धुएं से पूरा गांव काला हो गया है. इसके अलावा जगह-जगह पर कारखाना से निकलने वाली काला डस्ट को कृषि वाली जमीनों पर गिराया जा रहा है. हवा चलने पर डस्ट उड़ने से भी गांव प्रदूषित हो रहा है. कारखाना को चलाने के लिए पांच डीप बोरिंग किया गया है. उसके लगातर इस्तेमाल होने से गांव का जल स्तर काफी नीचे चला गया है और लोगों को पीने का पानी नहीं मिला पा रहा है. कंपनी में आने वाले आयरन ओर के 22 चक्का वाले भारी भरकम ट्रक चलने से आरईओ सड़क पूरी तरह से टूट कर जर्जर हो गई है. इस कारण आने जाने वाले ग्रामीण काफी परेशान है.
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जिला प्रशासन से उचित कार्रवाई की मांग

सौंपा गया ज्ञापन में ग्रामीणों ने मांग की है कि गांव में काला धुआं, डीप बोरिंग इस्तेमाल और आरईओ ग्रामीण सड़क पर भारी भरकम ट्रकों के परिचालन पर रोक लगाई जाए. जांच कर साई स्पंज कंपनी प्रबंधन पर कार्रवाई की जाए. कार्रवाई नहीं होने पर ग्रामीण उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे. इस पर जिप सदस्य जॉन मिरन मुंडा ने कहा कि ग्रामीणों के हित में साईं स्पंज कंपनी को कदम उठाना चाहिये. लगातार क्षेत्र में प्रदुषण फैल रहा है लेकिन कंपनी इसको गंभीरता से नहीं ले रही है. लगातार भारी वाहनों को रोकने की मांग हो रही है लेकिन इसको रोका नहीं जा रहा है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है. सरकार व प्रशासन से मांग है कि इस पर उचित कार्रवाई की जाए.