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गोविंदपुर-जामताड़ा-दुमका-साहेबगंज रोड को इंडस्ट्रीयल कॉरिडोर के तौर पर विकसित करने के लिए योजना बनाने का सीएम ने दिया निर्देश
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पर्यटक स्थलों और माइंस एरिया के आसपास हैलीपैड बनाने से नक्सली गतिविधियों पर लगेगी रोक- सीएम
Ranchi: राज्य में बनने वाली सड़क परियोजनाओं के लिए फॉरेस्ट क्लियरेंस और भूमि अधिग्रहण से जुड़ी समस्याओं का यथाशीघ्र निराकरण करने का निर्देश सीएम हेमंत सोरेन ने दिया है. उन्होंने विभाग से कहा कि इस बाबत हर 15 दिन पर भू-अधिग्रहण से जुड़े मामलों की समीक्षा हो. सीएम गुरूवार को पथ निर्माण विभाग की विभिन्न सड़क परियोजनाओं की प्रगति और नई सड़क निर्माण से संबंधित कार्य योजनाओं और राजस्व संग्रह की समीक्षा कर रहे थे.
इस दौरान विभागीय अधिकारियों ने सीएम को बताया कि करीब 3160 करोड़ रुपये खर्च कर राज्य में 1284.06 किमी राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) का निर्माण किया जाना है. इसमें पिछले 4 सालों में एनएच के लिए कुछ 612.65 किलोमीटर सड़क योजना को स्वीकृति मिली है.
वहीं 2021 में केंद्र ने 30 जून तक 184.23 किलोमीटर, 15 जुलाई तक 307.18 किलोमीटर और 31 जुलाई तक 180 किलोमीटर सड़क योजना का डीपीआर भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. इन सड़क योजनाओं का करीब 3160 करोड़ रुपये का बजट है. वहीं राज्य पथ निर्माण विभाग के तहत 17 सड़क परियोजनाओं को स्वीकृति के लिए भेजा गया है और 10 परियोजनाओं पर स्टेट इंपावर्ड कमिटी के स्तर पर निर्णय़ लिया जाना है.
माइंस एरिया के लिए डेडिकेटेड रोड बनाने की बनाएं योजना
सीएम ने कहा कि माइंस एरिया में डेडिकेटेड रोड बनाने की दिशा में कार्य योजना बनाएं. ऐसी सड़कों के निर्माण में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि ये घनी आबादी अथवा गांवों को ज्यादा प्रभावित नहीं करें. विभाग ने सीएम को बताया कि राज्य में कुछ सड़कों पर टोल प्लाजा प्रस्तावित है. यहां मालवाहक वाहनों से टोल टैक्स लिया जाएगा.
इस बाबत 4856 किलोमीटर लंबी 425 सड़कों का सर्वे किया जा चुका है. सीएम ने कहा कि टोल प्लाजा के लिए सड़कों का चयन इस तरह किया जाए कि उसका आम जनता पर बोझ नहीं पड़े. इसके अलावा ऐसी सड़कों की गुणवत्ता बेहतर होनी चाहिए, तथा यहां से कितना राजस्व प्राप्त हो सकता है, इसका भी बारीकी से आकलन किया जाए.
गोविंदपुर-जामताड़ा-दुमका-साहेबगंज पथ बन सकती है संताल की लाइफलाइन
मुख्यमंत्री ने कहा कि गोविंदपुर-जामताड़ा-दुमका-साहेबगंज रोड पर इंडस्ट्रीयल कॉरिडोर विकसित करने की काफी संभावनाएं है. इस रोड में कुछ इलाकों का चयन कर उसे वेयर हाउस, लॉजिस्टिक सेंटर अथवा इंडस्ट्रीज को विकसित करने के लिए कार्य योजना बनाएं. उन्होंने कहा कि इससे यह सड़क संताल परगना एऱिया का लाइफलाइन बन सकता है.
फॉरेस्ट एरिया में सड़कों को बेहतर बनाएं
मुख्यमंत्री ने कहा कि फॉरेस्ट एरिया में सड़कों के चौड़ीकऱण को लेकर भूमि अधिग्रहण में काफी तकनीकी अड़चनें आती हैं. ऐसे में यहां सिंगल लेन की जो भी सड़कें हैं, उसकी उपयोगिता का आकलन करें. इसके उपरांत प्राथमिकता के आधार पर इन सड़कों का चौड़ीकरण अथवा वर्तमान में जो सड़क मौजूद हैं, उसे ही कालीकऱण और बेहतर बनाने की पहल हो. ताकि आवागमन में लोगों को कठिनाई नहीं हो.
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हेलीपैड बनाने की भी बनाएं कार्ययोजना
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के महत्वपूर्ण पर्यटकों स्थलों और माइंस एरिया के आसपास हैलीपैड बनाने की दिशा में भी योजना बनाएं. इससे नक्सल गतिविधियों में भी अंकुश लगाने में मदद मिलेगी.