Hazaribagh : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड हाईकोर्ट में अगली सुनवाई के लिए 11 अक्टूबर की तिथि मुकर्रर की है. इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके अधिवक्ता पर निशाना साधा है. शुक्रवार को हजारीबाग पहुंचे झारखंड भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने कहा कि 4 अक्टूबर को ही हेमंत सोरेन की अधिवक्ता श्रेया मिश्रा ने ईडी को बताया था कि जो याचिका में खामी है उसे दूर कर लिया गया है. शुक्रवार 6 अक्टूबर को हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए तिथि तय की गई थी. सुनवाई के दौरान याचिका को डिफेक्ट केस के लिस्ट में डाल दिया गया. अर्थात याचिका पूर्ण रूप से सही नहीं है. उसमें कुछ ना कुछ त्रुटि है. इस पर प्रतुल शाहदेव ने कहा कि ईडी को हेमंत सोरेन के अधिवक्ता ने भ्रमित किया है. मुख्यमंत्री ईडी को गलत जानकारी दे रहे हैं और गुमराह किया जा रहा है. हेमंत सोरेन कानून के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं. यह संगीन अपराध है. अगर हेमंत सोरेन का हाथ घोटाला में नहीं है तो उन्हें ईडी के पास जाना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं करके वे कोर्ट का शरण ले रहे हैं.
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सीएम हेमंत कानून से खिलवाड़ कर रहे : प्रतुल शाहदेव
भाजपा नेता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि मुख्यमंत्री भूल गए हैं कि उन्होंने शपथ लेने के दौरान क्या कहा था. इसे अब राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है. जमीन घोटाले मामले में मुख्यमंत्री को पूछताछ के लिए 4 अक्टूबर को ईडी ने बुलाया था. हालांकि सीएम अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम को लेकर पलामू चले गए. उन्होंने कहा कि ईडी कोर्ट के फैसले का इंतजार करें. दरअसल झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से पांचवां समन जारी कर 4 अक्टूबर को रांची स्थित दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाया गया था. हेमंत सोरेन ईडी कार्यालय नहीं पहुंचे. इसके बावजूद ईडी ने सुरक्षा समेत तमाम तैयारी करके रखी थी लेकिन उन्होंने कोर्ट में मामला लंबित होने कि बात कह कर ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे थे. रांची के बड़गाई अंचल के बरियातू इलाके में एक ही बाउंड्री में 8.50 एकड़ जमीन को लेकर सीएम हेमंत सोरेन से ईडी पूछताछ करना चाहती है. इन जमीन से जुड़े कागजात गिरफ्तार राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद के मोबाइल फोन से मिले थे.
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