Ranchi : राज्य के सभी वृद्धों और जरूरतमंदों को पेंशन का लाभ देने के लिए बीते 15 नवंबर को हेमंत सरकार ने यूनिवर्सल पेंशन स्कीम लागू किया है. योजना के तहत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पूर्व के पेंशन योजनाओं में चले आ रहे एपीएल और बीपीएल कार्ड की बाध्यता समाप्त कर दी है. साथ ही 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले हर वर्ग के बुजुर्ग और जरूरतमंदों को इस पेंशन स्कीम के दायरे में लाने का फैसला किया है. झारखंड में इस योजना को लागू करने के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसे देशभर में लाना चाह रहे थे. उन्होंने बीते 20 फरवरी 2021 को गर्वनिंग काउंसिल मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा था कि ऐसा करने से देशभर के गरीबों को काफी फायदा मिलेगा.
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सीएम ने कहा था कि क्या देशभर के बुजुर्गों को नहीं दिला सकते हैं लाभ
पीएम से बातचीत में हेमंत सोरेन ने कहा था कि क्षेत्र में जाने पर उनके सामने जब कोई बुजुर्ग व्यक्ति आता है, तो पेंशन योजना लाभ मिलने की बात पूछने पर वह इससे इंकार करता है. जब इसकी जानकारी अधिकारियों से ली जाती है, तो पता चलता है कि जो टारगेट था, वह पूरा हो गया है. इस कारण इन्हें पेंशन नहीं दिया जा सकता है. इसी समस्या को देख मुख्यमंत्री ने पीएम से कहा था कि क्या देशभर में मिलने वाले पेंशनों को हम युनिवर्सल नहीं कर सकते हैं. क्या देशभर के बुर्जुगों को युनिवर्सल पेंशन का लाभ देने का पहल नहीं किया जा सकता है.
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60 वर्ष से अधिक आयु के सभी को मिलेगा पेंशन योजना का लाभ
नयी योजना के तहत सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत संचालित पेंशन योजनाओं को सरल बनाया गया है. योजना की खास बात यह है कि अब 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी वृद्धजनों को पेंशन योजना का लाभ प्राप्त होगा, बशर्ते आवेदक करदाता ना हो. सरकार ने गरीब, नि:शक्त और निराश्रित जिनमें विधवा, एकल, परित्यक्त महिलाएं शामिल हैं, ये सभी यूनिवर्सल पेंशन स्कीम से लाभ ले पायेंगे. सभी को प्रतिमाह 1000 रुपये महीने की पांच तारीख को उनके बैंक खाता में प्राप्त होगा. यूनिवर्सल पेंशन योजना के तहत 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. योजना का लाभ लेने के लिए लाभुक ग्रामीण क्षेत्रों में प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO) तथा शहरी क्षेत्रों में अंचल पदाधिकारी (CO) को आवेदन दे सकते हैं.
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