- मुख्यमंत्री ने पंचायत स्तर दवा दुकान योजना का किया शुभारंभ
- ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षित युवाओं को दवा दुकान संचालन का सौंपा लाइसेंस, कहा -अब गांव- गांव में दवा दुकान खोले जाएंगे
- ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का प्रयास निरंतर जारी
- एयर कंडीशन कमरे में नहीं, धरातल पर काम कर रही सरकार
Chatra : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को चतरा जिले को बड़ी सौगात दी. उन्होंने पुलिस लाइन ग्राउंड में करीब 3.78 अरब रुपए की 219 योजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास किया. वहीं लाभुकों के बीच 2.81 करोड़ की परिसंपत्ति का वितरण किया.
चतरा जिले से राज्य सरकार की ड्रीम प्रोजेक्ट- पंचायत स्तर पर दवा दुकान योजना की सौगात झारखंड को मिली. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षित युवाओं को पंचायतों में दवा दुकान संचालित करने का लाइसेंस सौंप कर इस योजना का शुभारंभ किया. यह अवसर था योजनाओं का उद्घाटन- शिलान्यास परिसंपत्ति एवं नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का. इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अब गांव-गांव में भी दवा दुकानें खोली जाएंगी. यहां जरूरी और अनिवार्य दवाएं उपलब्ध होंगी ताकि रिमोट और दूरदराज में रहने वाले ग्रामीणों को दवाओं के लिए प्रखंड और जिले की दौड़ नहीं लगाना पड़े.
राज्य को बेहतर और जिम्मेदार व्यवस्था देने का प्रयास
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य को एक बेहतर और जिम्मेदार व्यवस्था देने का प्रयास जारी है, ताकि सरकार की नजरें और योजनाएं सुदूर ग्रामीण इलाकों तक पहुंच सके. इस सिलसिले में सरकार आपके द्वार में कार्यक्रम के माध्यम से आपकी समस्याओं का निष्पादन किया गया. इस तरह की योजना फिर से शुरू की जाएगी, ताकि जनता के साथ सरकार का जुड़ाव बने.
एयर कंडीशन कमरे में नहीं,धरातल पर काम कर रही सरकार
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार एयर कंडीशन कमरे में बैठकर नहीं, बल्कि जाड़ा, गर्मी और बरसात, कोई भी मौसम हो, फील्ड में काम कर रही है. ताकि लोगों की परेशानियां और समस्याओं को हम समझ सकें. इतना ही नहीं योजनाएं धरातल पर उतरी जा रही है. सभी वरीय अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे भ्रमण कर योजनाओं की जमीनी हकीकत की जानकारी लें.
राज्य को मजबूत और लोगों को उनके पैरों पर खड़ा करने का प्रयास
मुख्यमंत्री ने कहा कि देश तभी मजबूत होगा, जब राज्य मजबूत होगा और राज्य तभी मजबूत होगा, जब ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत बनेगी. इसी बात को ध्यान में रखकर हमारी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मुख्य केंद्र में रखकर योजनाएं बना रही हैं. किसानों, मजदूरों के हित में सरकार काम कर रही है. ग्रामीणों को स्वावलंबी बनाने, उनकी आय में वृद्धि करने, बेहतर शिक्षा, रोजगार उपलब्ध कराने, स्वरोजगार के मौके देने समेत कई सेक्टर में विशेष तौर पर काम कर रही है, ताकि, राज्य और राज्यवासियों को खुशहाल बना सके.
जिलों के डीसी-एसपी को विधि-व्यवस्था दुरुस्त करने का दिया है निर्देश
मुख्यमंत्री ने कहा कि इसी महीने की 15 और 16 तारीख को राज्य के वरीय अधिकारियों और सभी जिलों के डीसी और एसपी के साथ विकास और विधि व्यवस्था को लेकर मैंने लंबी चर्चा की. अधिकारियों को स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया है कि वे सरकार की योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाएं और विधि-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए सभी समुचित कदम उठाएं. जनता का हित सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है.
भूमि अधिग्रहण को लेकर सरकार संवेदनशील
मुख्यमंत्री ने कहा कि कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है. इस सिलसिले में मुझे ग्रामीणों से कुछ शिकायतें मिल रही है. मैं भूमि अधिग्रहण से प्रभावित होने वालों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि उनके साथ कोई अन्याय नहीं होगा. उनको उनका हक और अधिकार हर हाल में मिलेगा. इसे लेकर सरकार पूरी तरह संवेदनशील है.
177 योजनाओं का आधारशिला व 42 का उद्घाटन
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर 3 अरब 64 करोड़ 34 लाख 68 हज़ार 925 रुपए की लागतवाली 177 योजनाओं की नींव रखी, जबकि 14 करोड़ 6 लाख 741 रुपए की 42 योजनाओं का उद्घाटन किया. वहीं, लाभुकों के बीच 2 करोड़ 81 लाख 15 हज़ार 446 रुपए की परिसंपत्तियों का वितरण किया. इस कार्यक्रम में 11 नवनियुक्तों को मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र प्रदान किया.
मौके पर मंत्री सत्यानंद भोक्ता, सिमरिया विधायक किशुन कुमार दास, बड़कागांव विधायक अंम्बा प्रसाद, जिला परिषद अध्यक्ष ममता कुमारी, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे, डीसी अबु इमरान, एसपी राकेश रंजन समेत जिले भर के पदाधिकारी व नेता मौजूद थे.
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