Ranchi : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार हरसंभव प्रयास कर रही है. इसी कड़ी में बीते दिनों झारखंड औद्योगिक और निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 लागू की गयी है. सरकार निवेशकों के अनुकूल वातावरण बनाने पर काम कर रही है. सरकार का विशेष प्रयास यही है कि झारखंड को देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में खड़ा किया जाए. प्रोत्साहन नीति की बात करते हुए सीएम ने कहा कि इसके लागू होने के साथ राज्य में निवेश का वातावरण तैयार करने की प्रतिबद्धता और मजबूत हुई है.
चान्हो में फार्मा और आदित्यपुर में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर पर हो रहा काम
नीति के तहत ही सरकार के उद्योग विभाग द्वारा रांची के चान्हो प्रखंड में फार्मा और खाद्य प्रसंस्करण पार्क बनाया जा रहा है. फार्मा पार्क निर्माण के लिए 35 एकड़ भूमि का चयन किया है. योजना के अनुसार, सरकार सूक्ष्म, लघु, मध्यम और बड़े फार्मा उद्योगों को आवंटन के लिए 55 भूखंडों को आरक्षित किया गया है. इन 55 भूखंडों में से 30 भूखंड सूक्ष्म फार्मा उद्योग के लिए, 14 भूखंड छोटी इकाइयों के लिए, 7 भूखंड मध्यम इकाइयों के लिए और 4 भूखंड बड़े फार्मा इकाइयों के लिए आरक्षित हैं. फार्मा पार्क प्रशासनिक भवन, कैंटीन, यूटिलिटी सेंटर, ईटीपी, सड़क नेटवर्क, ड्रेनेज सिस्टम, पुल, स्ट्रीट लाइट सहित सभी आवश्यक बुनियादी सुविधाओं से लैस होगा. इसी तरह राज्य सरकार जमशेदपुर के पास आदित्यपुर में पूर्वी भारत के सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर निर्माण कर रही है.
फार्मा नीति पर भी हो रहा है कार्य
फार्मा पार्क के लिए विभाग देश भर से निवेशकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से नई फार्मा नीति के मसौदे पर भी काम कर रहा है. हाल में आयोजित इन्वेस्टर्स मीट के दौरान इच्छुक निवेशकों ने पुरानी फार्मा नीति में चिकित्सा उपकरण निर्माताओं के लिए प्रावधानों की कमी के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की थी. इसे सुनकर मुख्यमंत्री ने निवेशकों को इस समस्या के निदान का भरोसा दिलाया था. सीएम ने अधिकारियों को एक समर्पित फार्मा का मसौदा तैयार करने का निर्देश दिया है. नीति में चिकित्सा उपकरण निर्माताओं के लिए आवश्यक प्रोत्साहन प्रावधान और फार्मा पार्क में चिकित्सा उपकरण निर्माताओं के लिए भूखंड आवंटन के प्रावधानों को शामिल करने का निर्देश अधिकारियों को दिया है.
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10 हजार करोड़ के निवेश पर बनी सहमति
दिल्ली में आयोजित इन्वेस्टर्स मीट में झारखण्ड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 के तहत 10,000 करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव सरकार को प्राप्त हुआ है. टाटा, आधुनिक, डालमिया और अन्य कंपनियों के साथ 10,000 करोड़ रुपये के निवेश पर अपनी सहमति जताते हुए एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया है.