- कुडू थाना में योग्य व्यक्ति को करें पदस्थापित- सीएम
- बोले हेमंत, लोहरदगा डीएमओ के खिलाफ अवैध खनन की जानकारी मिलने पर हो एफआईआर.
- मुख्य सचिव ने कहा – ड्रीम प्रोजेक्ट वाली योजनाओं में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं, सिर्फ आंकड़ों पर नहीं चलेगा काम.
- कुडू थाना क्षेत्र में अपराध, अनुसंधान और वारंट निपटारे की लचर स्थिति को देख नाराज हुए सीएम, थाना प्रभारी को अविलंब लाइन हाजिर करने का निर्देश.
- पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) ने दोनों जिलों की पुलिस की गिनायी खामियां
Lohardaga/Ranchi: खतियानी जोहार यात्रा को लेकर मंगलवार को लोहरदगा पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लोहरदगा और गुमला में संचालित विकास योजनाओं और विधि व्यवस्था की समीक्षा की. लोहरदगा के जिला परिषद में हुई समीक्षा के दौरान सीएम अवैध खनन और लॉ एंड ऑर्डर पर सख्त दिखे. आला अधिकारियों को उन्होंने निर्देश दिया कि दोनों जिलों से अवैध खनन को लेकर कई शिकायतें मिल रही हैं. ऐसे में अवैध खनन करने वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई करें. उन्होंने निर्देश दिया कि लोहरदगा डीएमओ के विरुद्ध अवैध खनन की जानकारी सही पायी जाती है, तो उनके खिलाफ एफआईआर करें. बैठक में मंत्री सत्यानंद भोक्ता, राज्यसभा सांसद धीरज साहू, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) नीरज सिन्हा, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे के अलावा कई विभागों के प्रधान सचिव, सचिव, गुमला, लोहरदगा जिले के उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक समेत कई पदाधिकारी मौजूद थे.
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कुडू थाना क्षेत्र में अपराध, अनुसंधान और वारंट निष्पादन की लचर स्थिति देख सीएम हुए नाराज
मुख्यमंत्री ने उग्रवाद और अपराध नियंत्रण को लेकर पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई की जानकारी ली. उन्होंने कहा कि कांडों का अनुसंधान और निष्पादन तेजी से करें. अगर कहीं अपराध बढ़ता है, तो संबंधित थाने के अधिकारियों पर कार्रवाई भी होगी. हेमंत सोरेन ने लोहरदगा के कुडू थाना क्षेत्र में अपराध, अनुसंधान और वारंट निष्पादन की लचर स्थिति को देख सीएम नाराज हुए. उन्होंने सबंधित थाना प्रभारी को अविलंब लाइन हाजिर करने का निर्देश दिया. सीएम ने उनके स्थान पर किसी योग्य व्यक्ति को पदस्थापित करने हेतु निर्देश दिया है.
सरकार की ड्रीम प्रोजेक्ट योजनाओं की प्रगति पर सीएस हुए नाराज, कहा – सिर्फ आंकड़ों में बात करने से नहीं चलेगा काम
मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने सरकार की ड्रीम प्रोजेक्ट से जुड़ी योजनाओं की संतोषजनक प्रगति नहीं होने पर दोनों जिलों के अधिकारियों की कार्यशैली पर कड़ी नाराजगी जतायी. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का इन योजनाओं पर सबसे ज्यादा जोर है. लेकिन, इन योजनाओं के क्रियान्वयन में भी लापरवाही बढ़ती जा रही है. जो लक्ष्य निर्धारित है, उसके विपरीत उपलब्धियां नगण्य हैं. सिर्फ आंकड़ों में बात करने से काम नहीं चलेगा. उन्होंने अधिकारियों से अगले 15 दिनों के अंदर सभी लंबित आवेदनों का निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.
डीजीपी ने गिनाए दोनों जिलों की पुलिस की नाकामियां
पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) नीरज सिन्हा ने भी जिलों में उग्रवाद और अपराध नियंत्रण को लेकर पुलिस पदाधिकारियों को सख्त निर्देश दिए. इस दौरान उन्होंने पुलिस की कई नाकामियों को भी गिनाने का काम किया.
- जिलों के कई थाना क्षेत्रों में दुष्कर्म और हत्या जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं.
- आपराधिक कांडों के अनुसंधान में विलंब हो रहा है.
- जितने मामले निष्पादन हो रहे हैं, उससे तेज गति से आपराधिक घटनाएं थानों में हो रही हैं.
- वारंट और कुर्की जब्ती के मामले में भी शिथिलता बरती जा रही है.
डीजीपी ने पुलिस पदाधिकारियों से कहा कि अपराध को नियंत्रित करने के लिए ठोस कदम उठाएं, वरना कार्रवाई को तैयार रहें. जिस थाना क्षेत्र में अपराधिक घटनाएं बढ़ेंगी, वहां के पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की जाएगी.
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सजग होकर कार्य करें अधिकारी
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की योजनाओं और कार्यों की पूरी निगरानी होगी. अब तक मुख्यालय स्तर पर योजनाओं की समीक्षा होती थी. हमारी सरकार जिला स्तर पर योजनाओं की जमीनी हकीकत देखने का काम कर रही है. अगर जरूरत हुई तो प्रखंड और पंचायत स्तर पर भी योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की जाएगी.
समीक्षा बैठक में सीएम ने अधिकारियों को दिए कई निर्देश
- रोजगार के लिए पलायन नहीं हो, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को हर हाल में रोकें.
- जहां कोई परेशानी या संशय हो, वरीय अधिकारियों से संपर्क करें.
- लाभुकों को बैंकों से राशि दिलाने की प्रक्रिया को सुगम और सहूलियत बनाएं. अगर कोई बैंक इसमें रुचि नहीं दिखाता है तो उसकी शिकायत करें, ताकि आगे की कार्रवाई सरकार कर सके.
- 29 दिसंबर को सरकार के 3 वर्ष पूरे होने के पहले प्रमुख योजनाओं के लंबित सभी आवेदनों का निष्पादन सुनिश्चित करें. ऐसी योजनाओं में मुख्यमंत्री सूखा राहत योजना, छात्रवृत्ति योजना और सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के लाभुकों के बीच डीबीटी के माध्यम से एकमुस्त राशि भेजना शामिल है.
- गुमला और लोहरदगा के जिन रिमोट एरिया में मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है, वहां मोबाइल वैन इंस्टॉल कर लाभुकों के सत्यापन के कार्य को गति दी जाए.
- लोहरदगा के अति उग्रवाद प्रभावित पेशरार प्रखंड में एक बैंक और मोबाइल टावर लगाने के लिए जिला प्रशासन पहल करे.
- हर गांव में कम से कम 5 योजनाओं को शुरू करने का जो निर्देश सरकार ने दिया है. उसे पूरा करें.